आता नवी मुंबईत कौटुंबिक न्यायालय; २० पदांना मान्यता

संबंधितांचा ठाण्याला जाण्याचा त्रास वाचणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने खास नवी मुंबई शहरासाठी कौटुंबिक न्यायालय आणि त्यासाठी लागणाऱ्या न्यायाधीश ते शिपायापर्यंतच्या पदांना मंगळवारी मान्यता दिली. यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार आणि वाद-तंट्याच्या प्रकरणांत ऊठसूट ठाण्याला धाव घेण्याचा शहरवासीयांचा त्रास वाचणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील या प्रकरणातील अशील आणि वकिलांनाही दिलासा मिळाला आहे.

वाढत्या नागरीकरणामुळे नवी मुंबई शहराची लाेकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजघडीला ती साडेसाेळा लाखांहून अधिक झाली आहे. लोकसंख्या ज्याप्रमाणे वाढत आहे, त्याप्रमाणे येथील कौटुंबिक हिंसाचार आणि वाद-तंटेही वाढले आहेत. यामुळे खास नवी मुंबईसाठी कौटुंबिक न्यायालयाची मागणी होत होती. अखेर विधि व न्याय विभागाच्या सूचनेनुसार उच्चस्तरीय समिती आणि मंत्रिमंडळाने या न्यायालयास मान्यता दिली आहे.

यानुसार या कौटुंबिक न्यायालयासाठी आवश्यक असलेल्या एक न्यायाधीश, एक प्रबंधक, एक अधीक्षक, विवाह समुपदेशक आणि वरिष्ठ लिपिक, लिपिकांसह बहुउद्देशीय कर्मचारी अशा २० पदांच्या निर्मितीसही मंगळवारी मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शहरात लवकरच कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार असल्याने कौटुंबिक हिंसाचार आणि वाद-तंट्याच्या प्रकरणांत ऊठसूट ठाण्याला धाव घेण्याचा नवी मुंबईकरांचा त्रास वाचणार असल्याने त्यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

जिल्हा न्यायालयाच्या ४४ पदांनाही यापूर्वी दिली हाेती मान्यता- नवी मुंबईसारख्या वाढत्या नागरीकरण होत असलेल्या शहरांतील कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांची संख्या तसेच फौजदारी आणि गुन्हेगारी खटल्यांचे प्रमाण पाहता उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने नवी मुंबईत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन्यास मान्यता दिल्यानंतर न्यायाधीशांसह अधिकारी व कर्मचारी अशा ४४ पदांना गेल्याच आठवड्यात मंजुरी दिली आहे.