करंजा टर्मिनल अँड लॉजिस्टिकच्या कारभारामुळे शेतकरी, मच्छीमार त्रस्त

मंत्री, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष; अस्लम शेख यांच्याविरोधात पदाधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष

उरण : करंजा टर्मिनल अँड लॉजिस्टिक प्रा. लि. या बहुउद्देशीय कंपनीच्या अनियमितता, गैर आणि मनमानी कारभारामुळे येथील हजारो शेतकरी, मच्छीमार त्रस्त आहेत. त्यांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाºयांपासून राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे व वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांच्यापर्यंत अनेकदा केलेल्या तक्रारीनंतरही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शेख यांच्या कारभाराविरोधात येथील काँग्रेसच्याच पदाधिकाºयांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

उरण तालुक्यातील करंजा खाडीत खासगी करंजा टर्मिनल अँड लॉजिस्टिक प्रा. लि. या कंपनीने सुमारे ३०० एकर क्षेत्रावर उभारलेल्या बंदरातून कंटेनर मालाची हाताळणी केली जाणार आहे. ३० वर्षांची लिज आणि बीओओटी तत्त्वावर महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने अटीशर्थींवर २००५ सालीच या बंंदर उभारण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. मात्र, मंजुरी मिळताच केटीपीएलने अटीशर्थींना फाटा देत बंदर उभारणीच्या कामाला सुरुवात केली होती. समुद्राच्या खाडीत पायलिंगच्या पिलरवर बंदर उभारणीऐवजी समुद्रातच दगडमातीचा भराव टाकून टर्मिनल उभारले आहे. खाडीतील भरावामुळे स्थानिक मच्छीमारांसाठी खाडीतील मासेमारी क्षेत्र कमी झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची झाडेही नष्ट झाली आहेत. भरावामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढतच चालल्यामुळे भरतीचे पाणी गावात शिरण्यास सुरुवात झाली आहे.

टर्मिनल उभारण्याआधी परिसरातील गावांमध्ये पाणी, आरोग्य सेवा, मच्छीमारांसाठी आवश्यक सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याची आश्वासने केटीपीएलने दिली होती. मात्र, आता टर्मिनलच्या हद्दीत पाय टाकण्यासही मच्छीमारांना मज्जाव केला जात आहे. अटीशर्थींना डावलून महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने दिलेली जागा अन्य कंपन्यांना भाड्याने देण्यास सुरुवात केली आहे.

कंपनीने शासनाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडवला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमेन काँग्रेसचे कोकण विभागाचे उपाध्यक्ष मार्तड नाखवा यांनी लेखी तक्रारीद्वारे केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या या अनियमितता आणि संशयास्पद देण्यात आलेल्या टर्मिनलच्या मंजुरीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाºयांपासून ते राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे व वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांच्यापर्यंत तीन वेळा पुराव्यानिशी केली आहे. मात्र, ओसडी, पीएसडी अधिकाºयांनी कोविडची कारणे पुढे करून मंत्र्यांची भेट नाकारून दालनात बाहेरूनच काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांना हुसकावून लावण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही मार्तड नाखवा यांनी केला आहे.

केटीपीएलने चालविलेल्या बेकायदेशीर कृती विरोधात येथील स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांचा मागील काही वर्षांपासून जोरदार संघर्ष सुरू आहेच. त्याचबरोबर, केटीपीएलच्या मनमानी कारभाराविरोधात न्यायालयातही लढा सुरू असल्याची माहिती करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष भालचंद्र कोळी यांनी दिली.