विनापरवाना शाळांवरील कारवाईचा फार्स; शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला

गतमहिन्यात नोटीस बजावून देखील सुरू असलेल्या विनापरवाना शाळांवर अद्यापही कसलीच ठोस कारवाई झालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे शहरातील विनापरवाना शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे

नवी मुंबई : गतमहिन्यात नोटीस बजावून देखील सुरू असलेल्या विनापरवाना शाळांवर अद्यापही कसलीच ठोस कारवाई झालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे शहरातील विनापरवाना शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे. यावरून पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त होऊ लागला आहे.
पालिकेच्या शिक्षण मंडळाने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही शहरातील विनापरवाना शाळा अद्यापही सुरूच आहेत. यावरून खासगी शिक्षण संस्था शिक्षण मंडळाला जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या प्रकारात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नियम धाब्यावर बसवून कसल्याही परवानगीशिवाय या शाळा चालवल्या जात आहेत. त्याठिकाणी दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली भरमसाठ फी देखील आकारली जाते. याकरिता शाळेची मान्यता प्रक्रियेत असल्याचे देखील सांगून पालकांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जाते. परिणामी अशा विनापरवाना शाळा बंद करण्याची वेळ आल्यास त्याठिकाणी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जावू शकते. यामुळे दिवसेंदिवस वाढतच चाललेल्या विनापरवाना शाळा कायमच्या बंद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात मागील काही वर्षांत अनेकांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागासह शासनाकडे तक्रारी देखील केलेल्या आहेत. त्यानुसार पालिकेच्या वतीने प्रतिवर्षी विनापरवाना शाळांची यादी प्रसिध्द केली जाते. त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश न घेण्याचेही आवाहन केले जाते. परंतु त्यानंतरही विनापरवाना शाळा सुरूच राहत असल्याने अनेक जण त्याठिकाणी पाल्याचे प्रवेश घेतच असतात.
गतमहिन्यात पालिकेने प्रसिध्दी पत्रक काढून १६ विनापरवाना शाळांना कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र त्यापैकी एका शाळेला मान्यता मिळालेली असतानाही शिक्षण विभागाने त्याची नोंद अद्ययावत न केल्याचा सदर शाळा व्यवस्थापनाचा आरोप आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीला शहरात १५ विनापरवाना शाळा आहेत. पालिकेने दिलेल्या इशाºयानंतर या शाळा ३० जूनपासून बंद होणे अपेक्षित होते, अन्यथा अशा शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड तसेच त्यापुढील प्रत्येक दिवसाला दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार होता. परंतु नोटीस बजावून महिना उलटला तरीही विनापरवाना शाळांवर कसलीही कारवाई झालेली नाही. यासंदर्भात अधिकाºयांकडे चौकशी केली असता, त्यांच्याकडूनही माहिती दडपली जात आहे. यामुळे विनापरवाना शाळांना केवळ नोटिसा बजावून शिक्षण विभागाने नेमके काय साध्य केले? असाही प्रश्र सर्वसामान्यांकडून उपस्थित होत आहे. तर कारवाईत झालेल्या विलंबामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरु होवून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे आता अशा शाळांवर कारवाई करायची झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जावू शकते. यामुळे शाळांना अभय देण्यासाठीच शिक्षण विभागाने दिवस काढण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप होत आहे.

खासगी शाळांकडून नियम धाब्यावर
बहुतांश खासगी शाळांकडून नियम धाब्यावर बसवले जात असतानाही शिक्षण मंडळाची डोळेझाक होत आहे. घणसोली सेक्टर ४ येथील सरस्वती विद्या निकेतन शाळा गेली अनेक वर्षे देशी दारूच्या दुकानालगत चालवली जात होती. मात्र गतमहिन्यात बजावलेल्या नोटीसनंतर ही शाळा बंद करण्यात आली आहे. इतरही अनेक खासगी शाळा रहिवासी इमारतींमध्ये, व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये चालवल्या जात आहेत. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असतानाही त्याकडे कानाडोळा होण्याच्या कारणांबाबत संशय व्यक्त होत आहे.

विनापरवाना शाळांची यादी
अल मोमिन स्कूल, बेलापूर
आॅर्किड इंटरनॅशनल स्कूल, कोपरी
आदर्श कॉन्व्हेंट स्कूल, महापे गाव
सेंट जुडे स्कूल, घणसोली गाव
सरस्वती विद्यानिकेतन स्कूल, घणसोली (न्यायप्रविष्ट)
अचिएवर्स वर्ल्ड प्रायमरी स्कूल, घणसोली
प्रशिक इंग्लिश स्कूल, रबाळे- कातकरी पाडा
आॅस्टर इंटरनॅशनल स्कूल, कोपरखैरणे
नवी मुंबई ख्रिश्चन इंग्लिश स्कूल, तुर्भे स्टोअर
राईट वे इंग्लिश स्कूल, नेरुळ (न्यायप्रविष्ट)
सेंट झेविअर्स स्कूल, नेरुळ
इकरा इंटरनॅशनल स्कूल, नेरुळ
इलिम इंग्लिश स्कूल, रबाळे-आंबेडकरनगर
रोझ बर्ड स्कूल, तुर्भे स्टोअर
दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल, नेरुळ