नैना क्षेत्रात महाड दुर्घटनेच्या पुनरावृत्तीची भीती; भूमाफियांचा सुळसुळाट, सिडकोचं दुर्लक्ष

अनधिकृत बांधकामांचे पेव

कमलाकर कांबळे 

नवी मुंबई : नैना हा सिडकोचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. स्वस्त घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून या क्षेत्राकडे पाहिले जात आहे. परंतु विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प मागील सात वर्षांपासून कागदावरच आहे. याचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. रातोरात उभारलेल्या या इमारतीत अनेक गरजूंनी घरे घेतली आहेत. या परिसरात उभारलेल्या इमारतींच्या बांधकामांचा दर्जा पाहता भविष्यात महाडसारखी दुर्घटना घडायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महाड येथील तारिक गार्डन ही पाच मजली इमारत पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली. त्यात निष्पाप १६ जणांचे बळी गेले. तर ९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. बांधकाम निकृष्ट असल्याने अवघ्या ९ वर्षांत ही इमारत कोसळली. त्यामुळे संबंधित बिल्डर्ससह अनेक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती सिडकोच्या नैना क्षेत्रात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नैना क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. परंतु यातील काही गावे अन्य प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आल्याने सध्या नैना क्षेत्र १७५ गावांपुरते मर्यादित राहिले आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांचा विकास नगरचना परियोजना अर्थात टीपी स्कीमच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासाठी एकूण बारा टीपी स्कीम तयार करण्यात येणार आहेत. परंतु यापैकी आतापर्यंत फक्त तीन टीपी स्कीमलाच मंजुरी मिळाली आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील १५२ गावांच्या विकास आराखड्याला दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर १६ सप्टेंबर २0१९ रोजी शासनाची मंजुरी मिळाली. विशेष म्हणजे नैनाच्या स्थापनेला सात वर्षे उलटून गेली. त्यानंतर विकास आराखड्याची परवानगी घेण्यासाठीच सिडकोला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागला. सिडकोचा हाच वेळकाढूपणा आणि उदासीनता नैना क्षेत्राच्या विकासाला मारक ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणात भूखंड खरेदी केलेले विकासक आणि गुंतवणूकदारांची आर्थिक कोंडी झाली. याचा नेमका फायदा घेत भूमाफियांनी या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका लावला. मोकळ्या जागा बळकावून नैना प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता सर्रासपणे बांधकामे उभारण्यात आली. या क्षेत्रात अशा प्रकारचे शेकडो बोगस गृहप्रकल्प उभारण्यात आले असून त्याद्वारे हजारो ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यास सिडकोच्या संबंधित विभागाला विविध कारणांमुळे अपयश आले आहे. मागील सहा वर्षांत केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे या विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे आतापर्यंतच्या परिस्थितीवरून दिसून आले आहे. सिडकोच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाच्या या मर्यादा भूमाफियांच्या पथ्यावर पडल्याने आजही या विभागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट आहे. त्यामुळे महाडच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने आतापासूनच ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

नोटीस बजावण्याचा सोपस्कार
सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची गंभीर दखल घेतली होती. अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने ४९0 अनधिकृत बांधकामांची यादी जाहीर करून त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांचे पुढे काय झाले, संबंधित बांधकामांवर काय कारवाई करण्यात आली, हे प्रश्न आजतागायत अनुत्तरितच आहेत.

सात वर्षांत फसवणुकीचे शेकडो गुन्हे
मोकळ्या जागा बळकावून विनापरवाना गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्याद्वारे शेकडो गरजूंची फसवणूक केली जात आहे. मागील सात वर्षांत म्हणजेच २0१३ ते सप्टेंबर २0२0 या कालावधीत शेकडो विकासकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झालेले अनेक विकासक पुन्हा नैना क्षेत्रात सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे.