गृहप्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, सिडकोची पंधरा हजार घरे

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या पंधरा हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाचा खोडा बसला आहे. परंतु केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारित धोरणामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी आता सिडकोच्या अंतर्गत समितीची मान्यताही पुरेशी ठरणार आहे. साधारण पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष कामाचा श्रीगणेशा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

- कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या पंधरा हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाचा खोडा बसला आहे. परंतु केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारित धोरणामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी आता सिडकोच्या अंतर्गत समितीची मान्यताही पुरेशी ठरणार आहे. साधारण पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष कामाचा श्रीगणेशा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नवी मुंबई क्षेत्रात विविध आर्थिक घटकांसाठी पुढील पाच वर्षांत ५५ हजार घरे बांधण्याचा निर्धार सिडकोने केला आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत यापैकी जवळपास पाच हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. तर अल्प व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी १५ हजार १५२ घरांच्या प्रकल्पाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. ही घरे घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा व द्रोणागिरी या नोडमध्ये बांधली जाणार आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे. सिडकोच्या विविध गृहप्रकल्पांची कामे केलेल्या बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला या नव्या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीचे काम देण्यात आले आहे. पाचही नोडमध्ये एकाच वेळी गृहप्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची सिडकोची योजना आहे. परंतु तळोजा येथील गृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याने या कामाला खीळ बसली होती. मात्र दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आता पर्यावरण विभागाची परवानगी लागणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासंबंधीची परवानगी देण्याचे अधिकार आता महापालिका आणि तत्सम शासकीय प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आले आहेत. सिडको ही राज्य शासनाच्या अंगीकृत असलेली स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सिडकोने सह व्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अंतर्गत समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे सिडकोला आता या गृहप्रकल्पासाठी आणखी वेगळ्या परवानगीची वाट बघावी लागणार नाही. एकूणच पर्यावरण विभागाच्या परवानगीचा विषय संपुष्टात आल्याने बहुप्रतीक्षित गृहप्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, सिडकोच्या अंतर्गत समितीची परवानगी घेवून नियमानुसार महारेराकडे या प्रकल्पाची नोंदणी केली जाणार आहे. ही प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. एकूणच साधारण पुढील पंधरा दिवसांत या गृहप्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.

पंधरा हजार घरांचा हा गृहप्रकल्प अल्प व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी आहे. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीअभावी त्याचे काम रखडले होते. परंतु केंद्र सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार आता तशा वेगळ्या परवानगीची गरज लागणार नाही. त्यासाठी सिडकोने स्वतंत्र समिती गठीत केली आहे. एकूणच पुढील दोन आठवड्यात या गृहप्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात होईल.
- भूषण गगराणी,
व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको