पंधरा हजार घरांची लवकरच सोडत, सिडकोनी कंबर कसली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 2, 2018 03:53 AM2018-05-02T03:53:10+5:302018-05-02T03:53:10+5:30
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येत असलेल्या पंधरा हजार घरांची लवकरच सोडत काढली जाणार आहे.
नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येत असलेल्या पंधरा हजार घरांची लवकरच सोडत काढली जाणार आहे. सध्या या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असून साधारण पुढील दीड दोन महिन्यात या प्रकल्पातील घरांसाठी सिडकोकडून अर्ज विक्री सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून मनपसंत घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवी मुंबई क्षेत्रात विविध आर्थिक घटकांसाठी पुढील पाच वर्षांत ५५ हजार घरे बांधण्याचा निर्धार सिडकोने केला आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत यापैकी जवळपास पाच हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. तर अल्प व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी १५ हजार १५२ घरांच्या प्रकल्पाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. ही घरे घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा व द्रोणागिरी या नोडमध्ये बांधली जाणार आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे. सिडकोच्या विविध गृहप्रकल्पांची कामे केलेल्या बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला या नव्या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीचे काम देण्यात आले आहे. पाचही नोडमध्ये एकाच वेळी गृहप्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची सिडकोची योजना आहे. परंतु तळोजा येथील गृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याने या कामाला खीळ बसली होती. मात्र दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आता पर्यावरण विभागाची परवानगी लागणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यासंबंधीची परवानगी देण्याचे अधिकार आता महापालिका आणि तत्सम शासकीय प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आले आहेत. सिडको ही राज्य शासनाच्या अंगिकृत असलेली स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सिडकोने एक अंतर्गत समिती गठीत करून ही प्रक्रिया अगोदरच पूर्ण केली आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामालाही सुरूवात करण्यात आली आहे. सध्या काम प्रगतिपथावर असून अनेक ठिकाणी तळमजल्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पातील घरे विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाणार आहेत. यासंदर्भातील प्राथमिक कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती संबंधित विभागातील सूत्राने दिली.