पालिकेच्या २९८७ कोटींच्या अर्थसंकल्पास अंतिम मंजुरी
By admin | Published: March 30, 2017 07:04 AM2017-03-30T07:04:29+5:302017-03-30T07:04:29+5:30
पाच दिवस प्रदीर्घ चाललेल्या चर्चेनंतर बुधवारी रात्री उशिरा २९८७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली
प्राची सोनवणे / नवी मुंबई
पाच दिवस प्रदीर्घ चाललेल्या चर्चेनंतर बुधवारी रात्री उशिरा २९८७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये स्थायी समितीने ६५ कोटींची कपात केली व सर्वसाधारण सभेने त्यामध्ये ५३ कोटींची वाढ केली आहे. नागरिकांकडून प्रथमच अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. शहराच्या समतोल विकासासह शाळांच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यात आल्याची माहिती महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी दिली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा २०१६ - १७ चा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने लक्षवेधी ठरला. पालिका आयुक्त तुकाराम मुुंढे यांनी तब्बल २९९९ कोटी ४७ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. यामध्ये पाणी दरवाढीसह घनकचरा व्यवस्थापन कर वाढविण्याचा निर्णयही घेतला होता. परंतु स्थायी समितीने कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. स्थायी समितीमध्ये तीन दिवस वादळी चर्चा झाल्यानंतर सभापती शिवराम पाटील यांनी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील ६५ कोटी रुपये कमी करून २९३४ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादली जाणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पालिकेच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदा आयुक्तांच्या अंदाजातील रक्कम कमी करण्यात आली. स्थायी समितीमध्ये चर्चेदरम्यान आयुक्त मुंढे व सदस्यांमध्ये वादळी चर्चा झाली होती. सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रत्येक वर्षी दोन दिवसांमध्ये मंजुरी मिळते, पण यावर्षी तब्बल पाच दिवस सभा आयोजित करावी लागली. यामध्ये पहिल्या दोन दिवस आयुक्तांच्या अतिक्रमण विरोधी धोरणांवर सडकून टीका करण्यात आली. होती. तीन दिवस अर्थसंकल्पावर नगरसेवकांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले.
अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा सुरू असतानाच आयुक्त मुंढे यांची बदली झाली. यामुळे बुधवारच्या चर्चेमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. शिवसेनेचे नामदेव भगत यांनी कविता करून मुंढेंविषयी नाराजी व्यक्त केलीच, शिवाय वर्षभरातील कामकाजावरही नाराजी व्यक्त केली. महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी अखेर स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ५३ कोटी रुपयांची वाढ सुचविली व २९८७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. रात्री जवळपास ८ वाजता अर्थसंकल्प मंजूर झाला. पहिल्या चार दिवसांमध्ये नगरसेवकांची उपस्थिती अत्यंत कमी होती. शेवटच्या दिवशी मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महापौरांनी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारे करवाढ लादलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांनाही कामे व सूचना कळविण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी सुचविलेल्या कामांचाही समावेश केला असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
वनवास संपला
सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी मुंढे यांच्या बदलीवर दहा महिन्यांचा वनवास संपल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एलबीटी विभागात ३० कोटींची वाढ करावी. कर भरणा करण्यासाठी नागरिकांकरिता दिलासा देणारी योजना असावी. आंबेडकर स्मारकासाठी तरतूद वाढविण्यात यावी. महापौरांनी सुचविलेल्या कामांमध्ये अडीच कोटींची वाढ करावी अशा सूचना सुतार यांनी मांडल्या.
गतवर्षीची विकासकामे पूर्ण झालेली नाहीत. नागरिकांची फसवणूक करणारा अर्थसंकल्प आहे.
- नामदेव भगत, शिवसेना
भूमिगत केबल टाकणाऱ्यांकडून भुईभाडे आकारण्यात यावे. भूमाफियांना मोक्का लावण्यात यावा.
- विनया मढवी, शिवसेना
गावठाण विकासासाठी स्वतंत्र हेड हवा. पे अँड पार्कमधील वसुली नियमाप्रमाणे होत नाही. आदिवासी विकासासाठी २० कोटींची तरतूद हवी.
- सूरज पाटील, राष्ट्रवादी
झोपडपट्टी परिसरातील सुविधांविषयी प्रशासन उदासीन आहे. दिघ्यात ९ प्रभागांसाठी फक्त एक मैदान असल्याची खंत वाटते.
- नवीन गवते,
राष्ट्रवादी काँगे्रस
पालिका शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. खासगी शाळांपेक्षाही चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. शहराचा समतोल विकास साधण्यावर भर देण्यात आला असून, सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प करण्यात आला आहे.
- सुधाकर सोनावणे, महापौर
धार्मिक स्थळांना आकारण्यात येणारा कर रद्द करावा. मैदानांना टॅक्स लावू नये. चर्चेदरम्यानच्या सूचना अमलात आणाव्या.
- विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते
भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. ते काम व्यवस्थित करण्यात यावे.
- भारती कोळी, शिवसेना
महापालिकेचे सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल हवे आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद करावी.
- द्वारकानाथ भोईर, गटनेते शिवसेना
विकास आराखडा लवकर बनविण्यात यावा. होर्डिंग पॉलिसी मंजूर करावी.
- डॉ. जयाजी नाथ, राष्ट्रवादी