‘विमानतळ निविदा’ अंतिम टप्प्यात, मंत्रिमंडळाच्या सकारात्मक निर्णयाची सिडकोला आस

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पपूर्व कामांना गती देण्यात आली आहे. परंतु विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी निवड झालेल्या जीव्हीके कंपनीच्या निविदा राज्य मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सहा महिने झाले तरी मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही निविदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पपूर्व कामांना गती देण्यात आली आहे. परंतु विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी निवड झालेल्या जीव्हीके कंपनीच्या निविदा राज्य मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सहा महिने झाले तरी मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही निविदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असे असले तरी पुढील महिनाभरात या निविदेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे.
सुमारे सोळा हजार कोटी रुपये खर्चाचा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्प सर्वार्थाने मार्गी लागला आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाºया गावांचे स्थलांतरणही सुरू आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २000 कोटी रुपयांची विमानतळपूर्व कामे हाती घेण्यात आली आहे. परंतु विमानतळाच्या उभारणीसाठी जाहीर झालेल्या जीव्हीके कंपनीची निविदा अद्यापि राज्य मंत्रिमंडळाच्या प्रतीक्षेत आहे.
विशेष म्हणजे या कामासाठी जीव्हीके कंपनीने सादर केलेली निविदा सिडकोने फेब्रुवारी २0१७ मध्ये पात्र ठरविली आहे. त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. परंतु सहा महिने उलटले तरी त्यावर निर्णय प्रलंबित असल्याने नियमानुसार ही निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार जाहीर झालेल्या निविदेवर चार महिन्यांत निर्णय घेणे अपेक्षित असते. परंतु नवी मुंबई विमानतळाची निविदा जागतिक स्तरावरची असल्याने विशेष बाब म्हणून त्यासाठी सहा महिन्यांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. या कालावधीत संबंधित निविदेबाबत सकारात्मक किंवा नकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रत्यक्षात मात्र नवी मुंबई विमानतळाचा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आहे. त्यासाठी अशा कोणत्याही नियमाचे बंधन नाही.
असे असले तरी राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी सकारात्मक असून साधारण पुढील महिनाभरात या निविदेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.