अखेर परवानगीचा वांदा मिटला, जेएनपीएत अडकलेला कांदा सुटला

२५० कंटेनरमधील ७ हजार टन माल विदेशामध्ये झाला रवाना 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : चाळीस टक्के निर्यात शुल्क भरून कांदा निर्यात खुली करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशानंतरही तांत्रिक अडचणींमुळे तीन दिवसांपासून जेएनपीए बंदरात २५० कंटेनरमध्ये ७ हजार टन कांदा अडकून पडला होता. ही अडचण दूर झाल्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळपासून कांदा विदेशात रवाना होण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती सीमा शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

ऐन लोकसभा निवडणुकीतच शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने अखेर केंद्र सरकारने तब्बल १५० दिवसांनी ४० टक्के निर्यात शुल्काची अट कायम ठेऊन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. यासाठी ३ मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेशही काढला, मात्र तो ७ मेच्या संध्याकाळपर्यंत सीमा शुल्क विभागाच्या वेबसाइटवर अपडेट झालाच नाही. यामुळे जेएनपीए बंदरातून निर्यातीसाठी पाठविलेले सुमारे सात हजार टन कांदा असलेले २५० कंटेनर बंदरातील ठिकठिकाणच्या सीएफएस परिसरात तीन दिवसांपासून अडकून पडले होते. परिणामी झालेल्या विलंबामुळे जहाजाचे भाडे व इतर खर्चही वाढल्याचा जबरदस्त फटका शेकडो कांदा निर्यातदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना बसला.

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदी आणि ती उठविण्याच्या राजकीय खेळामुळे मात्र कांदा निर्यातदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले. 
- राहुल पवार, निर्यातदार

 जेएनपीए आणि सीमा शुल्क विभागाची वेबसाइट तांत्रिक अडचणींमुळे अपडेट होण्यास विलंब झाल्यानेच निर्यातीसाठी पाठविलेल्या सुमारे सात हजार टन कांद्याचे २५० कंटेनर बंदरातच अडकून पडले होते.
 वेबसाइट सुरू झाल्याने निर्यातीचे कामही सुरळीतपणे सुरू झाल्याची माहिती न्हावा-शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.