राज्यातील पहिला युनिटी मॉल नवी मुंबईत; सूक्ष्म, लघु उद्योगांना मिळेल नवी ओळख, सिडकोचा पुढाकार

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील हस्तकला कारागिर, शेतकरी, महिला बचत गटांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

नवी मुंबई : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवी ओळख देण्यासाठी आणि स्थानिक वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्यांच्या राजधानीत युनिटी मॉलची घोषणा केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील पहिला युनिटी माॅल नवी मुंबईत आकार घेणार आहे. सिडकोने त्यासाठी पुढाकार घेतला असून उलवे सेक्टर-१२ येथे हा मॉल बांधण्यात येणार आहे. 

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील प्रत्येक राज्यांच्या राजधानीत, प्रमुख पर्यटन केंद्रे किंवा आर्थिक राजधान्यांमध्ये युनिटी मॉल उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार हा मॉल आता बांधण्यात येणार आहे. युनिटी मॉलच्या माध्यमातून राज्याच्या एक जिल्हा, एक उत्पादन (ODOP), जीआय उत्पादने आणि इतर हस्तकला उत्पादनांची जाहिरात आणि विक्रीचे व्यासपीठ महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील हस्तकला कारागिर, शेतकरी, महिला बचत गटांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

नवी मुंबईत असा युनिटी मॉल बांधण्यासाठी मास्टर प्लॅनिंग, आर्किटेक्चरल आणि स्ट्रक्चरल डिझाइनसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसह प्रकल्प सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सिडकोने सुरू केली आहे.
एक जिल्हा एक उत्पादन योजना म्हणजे काय? एक जिल्हा एक उत्पादन योजना राष्ट्रीय उपजीविका अभियानांतर्गत येते. यात सर्व राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यात उत्पादनाला राष्ट्रीय ओळख देऊन स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध करून देणे उद्देश आहे. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या उद्योगांचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम असे वर्गीकरण करून त्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे.

युनिटी मॉलचा फायदा काय?
लहान उद्योजक, कारागीर आणि विणकर यांना एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळेल. जिल्ह्यातील मुख्य उत्पादनांचे ब्रँडिंग करण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. यामुळे त्यांना अधिक मोठे व्यासपीठ मिळून विक्रीला चालना मिळेल. एवढेच नाही तर या योजनेमुळे राज्यांतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवी ओळख मिळणार आहे.
 
देशातील पहिला युनिटी मॉल उज्जैनमध्ये बांधण्यात येत आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने २८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून या मॉलमध्ये १०० खोल्यांचे हॉटेल, मल्टिप्लेक्स, सभागृह आणि उद्यान असेल. तीन मजली मॉलमध्ये १०० हून अधिक दुकाने असणार आहेत.