मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय; आमदारांची माहिती

१५ ऑक्टोबर २0२0 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देऊन यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती.

नवी मुंबई : मोडकळीस आलेल्या खासगी आणि सिडकोनिर्मित्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ४ चटई निर्देशांक देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. यासंदर्भात आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या ६५ हजार कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  

नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित्त मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून जैसे थे आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील खासगी आणि सिडकोच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी अडीच एफएसआय मंजूर केला होता. परंतु अडीच एफएसआय पुरेसा नसल्याने किमान चार एफएसआय मिळावा, अशी शहरातील विकासकांची मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने आमदार मंदा म्हात्रे मागील तीन-चार वर्षांपासून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत होत्या.

१५ ऑक्टोबर २0२0 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देऊन यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ नोव्हेंबर रोजी वर्षा निवासस्थानी बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीला राज्याचे नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार मंदा म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिष सिंग, अजोय मेहता, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर आदी उपस्थित होते.

नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय मिळावा. सिडकोनिर्मित इमारतींसह मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारतींचाही पुनर्विकास प्रक्रियेत समावेश करावा, अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती मंदा म्हात्रे यांनी दिली. त्यानुसार शहरातील खाजगी तसेच सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकाससंदर्भात घरे, पार्किंग, रस्ते, पाणी व्यवस्था, मलनिस्सारण व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधांसह वाढीव लोकवस्तीचा सर्वंकष विचार व अभ्यास करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.