नवी मुंबई : ओएनजीसी अर्थात तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने गुजरात आणि मुंबईच्या समुद्रात १४ नव्या तेल-वायू शोध विहिरी खोदण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील १० विहिरी गुजरातच्या हद्दीत, तर ४ विहिरी मुंबईच्या समुद्रात खोदण्यात येणार आहेत. या विहिरींपासून ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील फ्लेमिंगो अभयारण्यात येणाऱ्या देशी- परदेशी पक्ष्यांना धोका नसल्याचे सांगून सीआरझेड प्राधिकरणाने त्यांना सशर्त परवानगी देऊन याबाबतचा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
या प्रस्तावित विहिरी मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीपासून किनारपट्टी ११.३ किलोमीटर आणि दक्षिणेला जुहू बीचपासून १६.६ किलोमीटर लांब आहेत. ओएनजीसीच्या प्रस्तावानुसार प्रस्तावित विहिरींचे क्षेत्र पश्चिमेला समुद्रात ४,६२६.१९ चौरस किलोमीटर आहे.ओएनजीसीच्या प्रस्तावानुसार याठिकाणी ४ विहिरी खोदण्यात येणार असून सोबत, MB-OSHP २०१८ आणि MB-OSHP २०१८-ब या प्लॅटफॉर्मचे बांधकाम, या फलांटापासून सागरी पाइपलाइन टाकणे, विहिरींना हूकअप करणे, शिवाय फलाटांपासून किनारपट्टीवरील वांद्रे येथील प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे.
केंद्रीय वने मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार महाराष्ट्रात ४,६०२ हेक्टरपेक्षा क्षेत्राचे दोन सागरी संरक्षित क्षेत्रे आहेत. यातील एक मालवण २,९१२ हेक्टर आणि दुसरे ठाणे- नवी मुंबईतील १,६९० हेक्टरचे फ्लेमिंगो अभयारण्य होय. मात्र, या दोन्ही अभयारण्यांना प्रस्तावित विहिरीत चालणाऱ्या कामांपासून कोणताही धोका नसल्याचे ओएनजीसीने म्हटले आहे. विहिरीपासून सर्वांत जवळ ठाणे फ्लेमिंगो अभयारण्य असून ते ५२.२८ किलोमीटर अंतरावर असून, मुंबईसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांची किनारपट्टी जवळ आहे. मात्र, त्यांचा परिसरातील मच्छीमारांसह स्थानिकांच्या जीवनमानावर परिणाम होणार नाही. याशिवाय महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी या परिसरावर लक्ष ठेवून असल्याचे ओएनजीसीने म्हटले आहे.
...ही घ्या काळजीसीआरझेडने तेल विहिरींना परवानगी देताना ज्या अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये खोदकाम करताना घनकचरा, कोणतेही रसायने समुद्रात जाऊन तो दूषित होणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. घातक कचऱ्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या नियमांप्रमाणेच करावी, बांधकामादरम्यान पर्यावरण व्यवस्थापन प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने राबवून समुद्र पर्यावरण आणि जलचरांचे संरक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे.