सीआरझेडचा विळख्यात ‘त्या’ ११९ इमारतींचे भवितव्य अंधारात

भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी विकासकांची परवड

नवी मुंबई : शहराचा क्विन नेकलेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाम बीच मार्गावरील ११९ इमारतींना सीआरझेडचा विळखा पडला आहे. या इमारती सीआरझेड-२ च्या क्षेत्रात मोडत असल्याने महापालिकेने त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारले आहे. मागील चार वर्षांपासून या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका आणि सिडकोने चुप्पी साधल्याने संबंधित विकासकांची परवड होत आहे. विशेष म्हणजे, सीआरझेडचा फास सैल व्हावा, यासाठी विकासकांच्या राज्य व केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या खेटा सुरू आहेत. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने विकासकांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

पाम बीच मार्गावर सिडकोच्या वतीने वाटप करण्यात आलेल्या अनेक भूखंडांवर टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. या इमारतींना महापालिकेने रीतसर बांधकाम परवानगीही दिली आहे. या इमारतींचा रहिवासी वापरही सुरू झाला आहे; परंतु केंद्रीय पर्यावरण विभागाने सीआरझेडच्या कक्षा विस्तारित केल्याने या सर्व इमारतींचा सीआरझेड-२ च्या क्षेत्रात समावेश झाला आहे. त्यामुळे अगोदर बांधकाम परवानगी देणाºया महापालिकेने आता या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने महापालिकेच्या दप्तरी अनधिकृतींचा समावेश अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकारामुळे पालिकेचेही कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी सीआरझेड-२ चे क्लिअरन्स आणण्याची सक्ती महापालिकेने संबंधित विकासकांवर लादली आहे. ही ना हरकत मिळविण्यासाठी विकासकांचा मागील चार वर्षांपासून संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मुळात नियोजन प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेने यात पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. मात्र, सिडको आणि महापालिकेने सपशेल हात वर केल्याने विकासकांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून पाम बीचवरील जवळपास ४० विकासकांनी एमसीझेडच्या माध्यमातून केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे आपले प्रस्ताव सादर केले आहेत; परंतु या वैयक्तिक प्रस्तावावर संबंधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने विकासक हवालदिल झाले आहेत.