नवजात अर्भकांच्या जीवाशी खेळ

पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कर वसुलीचा विक्रम केला असून तब्बल ३५५ कोटी रूपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला

नामदेव मोरे / नवी मुंबई
पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कर वसुलीचा विक्रम केला असून तब्बल ३५५ कोटी रूपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुढील वर्षासाठी विक्रमी २९९९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पण पालिका रूग्णालयात एक वर्षापासून बंद असणारा एनआयसीयू विभाग सक्षम करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नवजात अर्भकांचा मृत्यू होत असून गरीब रूग्णांची गैरसोय थांबविण्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
दिघा झोपडपट्टीमधील प्रमिला विश्वकर्मा व भारती रावसाहेब देठे यांना काही दिवसांपूर्वी प्रसूतीसाठी महापालिकेच्या वाशी रूग्णालयामध्ये नेण्यात आले. परंतु तिथे अतिदक्षता विभागात जागा नसल्याने रूग्णालयात दाखल करून घेतले नाही. दोनही महिलांना मुंबईला घेवून जात असताना वाटेतच प्रसुती होवून अर्भकाचा मृत्यू झाला. दोन दिवसापूर्वी याच परिसरातील विजय शिंदे यांच्या पत्नीला वाशी मनपा रूग्णालयात दाखल केले आहे. रूग्णालयात एनआयसीयू विभाग बंद असल्याने नवजात अर्भकास ठाणे महापालिकेच्या कळवा रूग्णालयात ठेवण्यात आले आहे व आई वाशी रूग्णालयात उपचार घेत आहे. नवजात अर्भकांशी व गर्भवती महिलांच्या जीवाशी खेळले जात असल्याची ही पहिली घटना नाही. एक वर्षापासून हा प्रकार सुरू असुन पालिका प्रशासनाने काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर स्थायी समितीमध्ये अनेक वेळा आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर लोकप्रतिनिधींनी ताशेरे ओढले. एनआयसीयू विभाग बंद आहे. यामुळे नवजात रूग्णांना खाजगी रूग्णालयांमध्ये पाठवावे लागत आहे. गरिबांना हा खर्च परवडत नाही. महापालिकेने बेलापूर, नेरूळ व ऐरोली रूग्णालये सुरू करावी, एनआयसीयू युनिट वाढविण्यात यावे यासाठी पाठपुरावा करूनही महापालिका प्रशासनाने याकडे लक्ष दिलेले नाही.
स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. जगदीश गवते यांनी दिघामधील रूग्णांची उदाहरणे देवून वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला. अजून किती महिला व अर्भकांना जीव गमवावा लागेल असा प्रश्न उपस्थित केला.
तुर्भेमधील नगरसेविका शुभांगी पाटील यांनीही माता बाल रूग्णालय बंद आहे व प्रथम संदर्भ रूग्णालयात झोपडपट्टीमधील रूग्णांना प्रवेशच मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. (प्रतिनिधी)
आयुक्तांनी २२ वर्षांची प्रथा मोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप
शासन आदेशाप्रमाणे प्रत्येक वर्षी २० फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेतील कर आकारणीला स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक असते. परंतु यावर्षी आयुक्तांनी अद्याप परवानगी घेतलेली नाही. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच त्याचे वाचन करण्याचा प्रयत्न केला असल्यामुळे स्थायी समिती सभापती व सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील वादाचा प्रत्यय पुन्हा अर्थसंकल्प सादर करताना शहरवासीयांना पहावयास मिळाला. स्थायी समितीमध्ये सभेसाठी येताच आयुक्तांनी सदस्यांना बुके देवून वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला. पण सभा सुरू होताच आयुक्तांनी अर्थसंकल्प वाचनास सुरवात केली. याला सर्व सदस्यांनी आक्षेप घेतला. सर्वप्रथम सभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यावर आयुक्तांनी निवेदन करायचे असते. पण अर्थसंकल्प सादर न करताच निवेदन कसे काय केले जावू शकते असा आक्षेप घेण्यात आला. २२ वर्षांची प्रथा मोडीत काढली जात असल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.विषय पत्रिकेवरील सर्व विषयांना मंजुरी दिल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, परंतु आयुक्तांना निवेदन करण्याची संधी न देताच सभा संपविण्यात आली. आयुक्तांना निवेदन करू न दिल्याविषयी माहिती घेण्यासाठी सभापती शिवराम पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, आयुक्त सर्व संकेत व नियम डावलण्याचा प्रयत्न करत होते. वास्तविक महापालिकेच्या वार्षिक कररचनेला २० फेब्रुवारीपर्यंत मंजुरी घेणे आवश्यक असते. परंतु यावर्षीच्या करांना मंजुरीच घेण्यात आलेली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
महापौरांनी केला सभापतींचा सत्कार
करनिश्चिती झालेली नसताना आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. याशिवाय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच सर्व संकेत डावलून निवेदन करण्याचा प्रयत्न केला. सभापती शिवराम पाटील व इतर सदस्यांनी आयुक्तांना रोखले. यामुळे महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी सभापती व सर्व सदस्यांचा सत्कार केला.