पावणे येथे २०० झाडे तोडण्याचा घाट, पर्यावरणवाद्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील पावणे येथील एकमेव मोकळ्या जागेतील तब्बल २०० झाडे तोडण्याचा घाट रचण्यात आला आहे. ही झाडे ज्या भूखंडावर आहेत ती जागा प्रकल्पग्रस्त (पीएपी) यांच्यासाठी भूखंडवाटपासाठी देण्यात येणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने प्रकल्पस्तांना भूखंडवाटप करण्यास आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, त्यासाठी हिरवळ नष्ट करणे धक्कादायक आहे, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले.
एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक ओएस – ७ (ओपन स्पेस दर्शविणारी) वरील झाडे वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारा ई-मेल मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे.

एक एकरचा भूखंड हा मुळात दलदलीचा परिसर होता आणि अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थाचा व्यवहार करणाऱ्या शेजारच्या खासगी कंपनीने २० वर्षांपूर्वी ते हरित क्षेत्र म्हणून विकसित केले. एमआयडीसीने ही जागा हरित क्षेत्र राखण्यासाठी सहमती दर्शवून ती भाडेतत्त्वावर दिली होती. नॅटकनेक्टने मिळवलेली कागदपत्रांवरून दिसत आहे.

कंपनीने जी २०० झाडे लावली आहेत ज्यात अनेक पूर्ण वाढलेली खजूर आणि फुलझाडे आहेत. या जागेवर आता प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यात येत असल्याचे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अत्यंत प्रदूषित रासायनिक युनिट्सचे वर्चस्व असलेल्या संपूर्ण पावणे भागात हे एकमेव हिरवे फुफ्फुस असून ते वाचवले पाहिजे. कारण शहरी भागातील झाडे हवा फिल्टर करून हानिकारक कण काढून टाकतात, असे नॅटकनेक्टने म्हटले आहे.
वृक्षगणना करणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेने ओएस-७ येथे झाडांची नोंद घेतली असून ही हिरवळ वाचवण्याची जबाबदारी ही त्यांचीसुद्धा आहे.
...............
वास्तविक नवी मुंबई या तथाकथित नियोजित शहरात दरडोई खुली जागा अत्यंत कमी आहे, असे नॅटकनेक्टने निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारच्या AMRUT (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) अंतर्गत सुमारे १०,००० चौरस मीटर प्रति हजार लोकसंख्येच्या अटींविरुद्ध, महापालिका अवघ्या खुल्या ३००० चौरस मीटर जागेवर काम करते.
नवी मुंबईत आता केवळ ५ टक्के जमीन विकसित व्हायची असून २०३८ पर्यंत लोकसंख्या ३,७७,००० ने वाढण्याचा अंदाज असल्याने नवी मुंबई महापालिकेने मोकळ्या जागा आणि हिरव्यागार फुफ्फुसांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे कुमार म्हणाले.

एमआयडीसी आणि सिडकोने पीएपींच्या पुनर्वसनासाठी योग्य योजना तयार करावी. औद्योगिक पट्टा आणि त्यानंतर नियोजित शहराची निर्मिती होऊन आता सहा दशके उलटूनही पीएपीचे पुनर्वसन करण्याचे काम सुरू असल्याने ही धक्कादायक बाब आहे, अशी खंत पारसिक ग्रीन्सचे विष्णू जोशी यांनी व्यक्त केली.