ऑनलाइन लोकमत
नवी मुंबई, दि. 22 - दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांवर मुंबई हायकोर्ट संतापले आहे. दिघ्यातील आंदोलकर्त्यांना हायकोर्टाने फटकारत आंदोलनासाठी त्यांना चिथावणाऱ्या राजकीय नेत्यांची नावेही मागवली आहेत. राज्य सरकारला यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आले आहेत.
अनधिकृत इमारत पाडण्याचे आदेश दिलेले असतानाही दिघावासियांनी आंदोलन केल्याने हायकोर्टाने यावर संताप व्यक्त केला आहे. शिवाय, हायकोर्टाच्या आदेशाचा रेल रोको करून निषेध करणार का?, असाही प्रश्नही हायकोर्टाने दिघावासियांना विचारला.
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणाऱ्या पथकाला पूर्ण सुरक्षा देण्यात यावे, असेही हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांना नियमित करून घेण्यास एमआयडीसीचा विरोध आहे, तर सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही.