विकासाचा पाया भक्कम करण्याचे उद्दिष्ट

भविष्याचा वेध घेऊन पनवेलच्या विकासाची पायाभरणी करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे.

- वैभव गायकर 
पनवेल : भविष्याचा वेध घेऊन पनवेलच्या विकासाची पायाभरणी करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. नियोजनाचा पाया भक्कम झाला की देशातील सर्वोत्तम शहर बनविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. यासाठी सिडकोसह लोकप्रतिनिधींशी सुसंवाद ठेवून कामकाज केले जात आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासह शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यापर्यंत व विकासकामांपासून ते आर्थिक स्रोत भक्कम करण्यावर भर दिला असल्याची माहिती पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली आहे.
लोकमत कॉफी टेबल उपक्रमाअंतर्गत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पनवेलच्या विकासाचे व्हिजन स्पष्ट केले. प्रशासकीय सेवेतील बहुतांश कार्यकाळ महानगरपालिकांमध्ये गेला असल्यामुळे शहर नियोजनाचा अभ्यास असून त्याचा उपयोग येथे काम करताना होत असल्याचेही स्पष्ट केले. १८ एप्रिलला पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम पालिकेचा १९३0 पदांचा आकृतिबंध तयार करून सर्वप्रथम तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे. पालिकेचा बराचसा भाग सिडकोच्या अखत्यारीत येत असल्याने सिडकोसोबत समन्वय साधून भूखंड हस्तांतरणासह सर्व प्रश्न सोडविण्यावर भर देण्यास सुरवात केली आहे. सिडकोने पहिल्याच बैठकीत १६९ भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे. सिडको नोड हस्तांतरणापूर्वी दुरुस्तीची सर्व कामे करून देण्याचे आश्वासन दिले असल्याचेही स्पष्ट केले. घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न लवकरच सुटणार असून त्यासाठीची निविदा अंतिम टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट केले. शहरवासीयांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडकोकडून सात आरोग्य केंद्रांचे भूखंड हस्तांतर करून घेतले जाणार आहेत. आरोग्य विभागाची रचना करण्याचे काम सुरू असल्याचेही सांगितले. ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे पालिकेत सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणी हा शहरातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सद्यस्थितीमध्ये २३७ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे, परंतु केवळ २0२ एमएलडी पाणी पालिकेला मिळत आहे. पाणीप्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी २०४० पर्यंतची स्थिती लक्षात घेवून नियोजन सुरू आहे. तेव्हा मनपा क्षेत्रासाठी ४७0 एमएलडी पाण्याची गरज भासणार आहे. याकरिता सिडकोच्या मालकीचे असलेल्या बाळगंगा धरणातून १५0 एमएलडी पाणी घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. एमजेपी पनवेल शहरालगत असलेल्या ११ किमीच्या जलवाहिनीमधून पाणी घेतले जाईल. अमृत योजनेअंतर्गत या जलवाहिनीची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे. एमजेपीच्या ४00 कोटींच्या योजनेत महापालिका अमृत योजनेतून ५० टक्के वाटा उचलणार आहे.
जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलणे, गावठाण क्षेत्रातील प्रश्न सोडविण्यावर लक्ष देणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
>उत्पन्नवाढीवर लक्ष
महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. जीएसटीचे अनुदान पालिकेला यावर्षी मिळेल यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. शासनाच्या वित्तविभागाचे अनुदान मिळेल याकडेही लक्ष देण्यात येत आहे. होर्डिंग पॉलिसी तयार केली जाणार आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील.
झोपडपट्टीमुक्त शहर
महापालिका क्षेत्रामधील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २३०० घरांचा आराखडा तयार करून तो म्हाडाकडे देण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करून झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यावर लक्ष देण्यात येणार आहे.
दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण
महापालिका क्षेत्रात दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नगरपालिकेच्या ज्या ११ शाळा महापालिका क्षेत्रात आहेत तेथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. शाळांचे सर्वेक्षण करून त्यामध्ये कोणत्या सुविधा देणे आवश्यक आहे त्याची पाहणी केली जाणार आहे.
विकासकामांना गती
शहरातील देवळाले तलावाचे ६0 टक्के काम पूर्ण, कृष्णाळे तलावाचे काम केले जाणार आहे. बहुप्रतीक्षित स्वामी नित्यानंद मार्गाचे काम महिनाभरात पूर्ण होणार, घनकचरा व्यवस्थापन निविदा पूर्ण, १२ वर्षांची आश्वासित प्रगत योजना मंजूर जाहिरात व परवाना धोरण, २९ गावांना जोडणाºया रस्त्याची निविदा काढण्याचे काम सुरू असून अनेक कामे मार्गी लागली असल्याचे स्पष्ट केले.
>सुसंवाद ठेवण्यावर भर
प्रशासकीय सेवेत आल्यानंतर यापूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली, नांदेड महानगरपालिकेमध्येही काम केले आहे. आतापर्यंतच्या कार्यकाळात सर्वांशी सुसंवाद ठेवून कामे करण्यावर भर दिला. अनेक लोकोपयोगी कामे करता आली. पनवेल महापालिकेच्या विकासाची पायाभरणी करण्याची संधी मिळाली आहे. लोकप्रतिनिधी व नागरिकांशी सुसंवाद ठेवून पारदर्शी कारभार करण्यावर व स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी नियोजनबद्ध विकास करण्यावर भर देणार असल्याचेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
>मालमत्तांचे सर्वेक्षण
पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कर हा महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळे शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वप्रथम सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर करपात्र मूल्य निश्चित केले जाईल. मालमत्ता कर आकारताना नागरिकांवर बोजा पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत येतील याची काळजी घेतली जाईल. लवकरच सर्वेक्षणासाठीची कार्यवाही सुरू केली जाईल.

विकास आराखडा तयार करणार
पनवेल महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यासही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठीचा विभाग सुरू केला आहे. दोन महिन्यात डीपी युनिटही स्थापन केले जाणार आहे. सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅनही तयार केला जाणार असून त्यामुळे शहराचे योग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य होणार आहे.