प्रस्तावित तालुक्यांसाठी गूड न्यूज; कोकण आयुक्तांची समिती देणार सहा महिन्यांत अहवाल

राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने त्यांच्या विभाजनाची मागणी जोर धरत आहे.

नवी मुंबई : राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने त्यांच्या विभाजनाची मागणी जोर धरत आहे. सध्या तालुक्यांचे विभाजन करण्यासाठी १९७५ साली स्थापन केलेल्या कपूर समितीने ठरविलेले १०० निकष तलाठी साज्जासाठी विचारात घेतले जातात. परंतु, या घटनेला आज ४८ वर्षे उलटली आहेत. कालौघात महसूल विभागात विविध सेवांचे संगणकीकरण झालेले आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञानात बदल झालेले आहेत, यामुळे नवीन तलाठी, सज्जे, मंडल कार्यालयासंह नवीन तालुकानिर्मितीसाठी कोणते निकष असावेत, हे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने नवी मुंबईतील कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय आयुक्तांची नवी समिती स्थापन केली आहे.

या समितीस पाच निकषांवर काम करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. १०० गुणांच्या सूत्रावर आधारित हे निकष असतील. त्यावर अभ्यास करून प्रसंगी गरज भासल्यास नवनिर्मित तालुक्यांसह प्रस्तावित तालुक्यांच्या ठिकाणी जाऊन १८० दिवसांत या समितीने अहवाल सादर करायचा आहे. यासाठी शासनाने समितीस पाच निकषांची पंचसूत्री दिली आहे. याबाबतचा संपूर्ण खर्च कोकण आयुक्तांनी करायचा आहे.

पंचसूत्रीत कोणते आहेत ते पाच निकष?

१-नवनिर्मित तालुक्यात समाविष्ट करायची गावे, त्यांची लोकसंख्या तसेच खातेदार, जमीन महसूल, तालुकांतर्गत येणारे क्षेत्र.
२ -नवनिर्मित तालुक्याकरिता मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या साधनसुविधा तसेच मुख्यालयाचे भौगोलिक, नैसर्गिक व ऐतिहासिक स्वरूप व नवीन तालुकानिर्मितीबाबत सामान्य जनतेचा कल.

३ - नव्याने निर्माण करावयाच्या तालुक्यामध्ये विविध सेवांचे झालेले संगणकीकरण, माहिती तंत्रज्ञानात झालेला बदल आणि ऑनलाइन सेवासुविधा या संबंधीच्या बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.

४ - याशिवाय राज्यातील काही तालुक्यांत नजीकच्या कालावधीत निर्माण करण्यात आलेली वा प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालये, तसेच नवीन तलाठी सज्जे, मंडल कार्यालये निर्माण करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यता विचारात घेण्यात याव्यात.

५- नवीन तालुका सर्व सोयीसुविधांसह कार्यान्वित करण्यासाठी अंदाजे किती वार्षिक आवर्ती व अनार्वती खर्च.
(निर्माण करावयाच्या पदांच्या तपशिलासह) अपेक्षित असून ते विचारात घेण्यास समितीस सांगितले आहे.