लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई : दहीहंडीच्या मुहूर्तावर सिडकोने ९०२ घरांची योजना जाहीर केली आहे. या घरांच्या ऑनलाइन नोंदणीला आज, मंगळवारपासून सुरुवात होणार आहे. तर १० ऑक्टोबर रोजी संगणकीय सोडत काढली जाणार असल्याचे सिडकोच्या संबंधित विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या योजनेअंतर्गत कळंबोली, खारघर आणि घणसोली नोडमधील उपलब्ध २१३ सदनिकांपैकी ३८ सदनिका या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहेत. तर १७५ सदनिका सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता उपलब्ध केल्या आहेत. तसेच सिडकोच्या खारघर येथील व्हॅलीशिल्प, स्वप्नपूर्ती आणि वास्तुविहार-सेलिब्रेशन गृहसंकुलांतील शिल्लक ६८९ घरांपैकी ४२ घरे या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, तर ३५९ घरे अल्प उत्पन्न गट, १२८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी आणि १६० सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी आहेत. योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणीस २७ ऑगस्टपासून प्रारंभ होणार असून १० ऑक्टोबर रोजी संगणकीय सोडत काढली जाणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबई बामणडोंगरी : गृहसंकुलातील शिल्लक १०० दुकानांच्या विक्रीसाठी सिडकोने योजना जाहीर केली. या योजनेसाठी ३० ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज नोंदणीस प्रारंभ होणार आहे. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी याच गृहसंकुलातील २४३ दुकानांची योजना जाहीर केली होती. त्याला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आता शिल्लक १०० दुकानांची योजना जाहीर केली. उलवे नोडमध्ये व्यवसाय विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना ही सुवर्णसंधी असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले. उलवे नोडमधील बामणडोंगरी स्थानक परिसरात सिडकोने विविध घटकांसाठी गृहसंकुल उभारली आहेत. या गृहसंकुलात २४३ लहान मोठी दुकाने आहेत. त्यांच्या विक्रीसाठी मार्च २०२४ मध्ये योजना जाहीर झाली होती. याअंतर्गत १४३ दुकानांची विक्री झाली. त्यामुळे उर्वरित १०० दुकानांच्या विक्रीसाठी नव्याने योजना जाहीर केली आहे. ई- लिलाव तथा ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे दुकानांची विक्री केली जाणार असल्याचे सिडकोच्या संबंधित विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, उलवे नोडमध्ये उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत.
उलवे नोडला महत्त्व
दुकानांपासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प नजीक आहे. यामुळे उलवे नोडला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त होणार आहे. येथील स्थावर मालमत्तांनाही चांगली मागणी आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी सिडकोची दुकानविक्रीची योजना फायदेशीर असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे.