खुशखबर! आवास योजनेतील घरांच्या किमती होणार कमी; ग्राहकांचे निर्णयाकडे लक्ष

‘सिडको’चा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात उभारलेल्या घरांच्या  किमती कमी करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी तो मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावावर  दिवाळीच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक निर्णय घेतील, असे सिडकोसह या प्रकल्पातील यशस्वी ग्राहकांना वाटत आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या मुहूर्तावर सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी  खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात ७८४९ घरांची योजना जाहीर केली होती. 

अर्जदारांत संभ्रमाचे वातावरण 
या योजनेची फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संगणकीय सोडत काढण्यात आली. परंतु, वर्ष उलटले तरी यशस्वी अर्जदारांना अद्याप घरांचे वाटपपत्र दिले गेले नाही. त्यामुळे अर्जदारांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उलवे येथील सिडकोच्या या घरांच्या किमती जास्त असल्याच्या अर्जदारांच्या तक्रारी आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांची आहे. मात्र, सिडकोने जाहीर केलेल्या या योजनेतील घराची किंमत जवळपास ३५ लाख रुपये इतकी आहे. याच परिसरात खासगी प्रकल्पातील घरेही सिडकोच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. 

...म्हणूनच इरादापत्रांचे वाटप लांबले
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उलवे नोडमध्ये घरांच्या किमती कमी करण्याच्या दृष्टीने सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून मागील काही महिन्यांपासून प्रस्ताव तयार केला जात होता. त्यानुसार किमती किती प्रमाणात कमी करायच्या याविषयीचे अभ्यासपूर्ण धोरण तयार करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया काहीशी किचकट आणि तितकीच तांत्रिक असल्यानेच या योजनेत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना अद्याप इरादापत्र दिले गेले नसल्याचे समजते.

...म्हणूनच इरादापत्रांचे वाटप लांबले
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उलवे नोडमध्ये घरांच्या किमती कमी करण्याच्या दृष्टीने सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून मागील काही महिन्यांपासून प्रस्ताव तयार केला जात होता. त्यानुसार किमती किती प्रमाणात कमी करायच्या याविषयीचे अभ्यासपूर्ण धोरण तयार करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया काहीशी किचकट आणि तितकीच तांत्रिक असल्यानेच या योजनेत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना अद्याप इरादापत्र दिले गेले नसल्याचे समजते.