गुडन्यूज... आवास योजनेच्या घरांच्या किमती होणार कमी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2023 08:38 AM2023-07-16T08:38:29+5:302023-07-16T08:39:35+5:30
अर्जदारांच्या मागणीनुसार सिडकोकडून चाचपणी
कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : उलवे नोडमधील खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात उभारलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांची किंमत कमी करण्याचा निर्णय घेऊन, त्यानुसार सिडकोने चाचपणी सुरू केली आहे. अर्जदारांच्या मागणीनुसार ही चाचपणी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दिवाळीच्या मुहूर्तावर सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात ७,८४९ घरांची योजना जाहीर करून, फेब्रुवारी, २०२३ मध्ये संगणकीय सोडत काढली, परंतु पाच महिने उलटले, तरी अर्जदारांना अद्याप घरांचे इरादापत्र दिलेले नाही. त्यामुळे अर्जदारांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. मुळात सिडकोच्या या घरांच्या किमती जास्त असल्याच्या अर्जदारांच्या तक्रारी आहेत.
n पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांची आहे, परंतु सिडकोच्या घरांची किमत ३५ लाख रुपये इतकी आहे.
n तीन लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्यांना कोणतीही बँक कर्ज देण्यास तयार नाही. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी अर्जदारांनी केली आहे.
n या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह नगरविकास विभागालाही पत्र दिले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सिडकोने घराच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी सांगितले.
...म्हणूनच इरादापत्र देण्यास विलंब
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उलवे नोडमध्ये घरांची किंमत किती कमी करायची, याचे धोरण संबंधित विभाग तयार करीत आहे. त्यामुळेच योजनेतील अर्जदारांना अद्याप इरादापत्र दिले नसल्याचे समजते, परंतु या संदर्भात सिडकोने कोणतीही माहिती दिली नसल्याने, त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने नवा पेच
मुंबई महानगर क्षेत्र अर्थात, एमएमआरमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार, आता ही उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांहून सहा लाख रुपये केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार, आता उत्पन्न मर्यादा वाढल्याने घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी कोणते निकष लावायचे, असा नवा पेच आता सिडकोसमोर निर्माण झाला आहे.