आनंदाची बातमी, सिडकोत घर घ्यायचे असेल तर ९ लाखांची लागेल लॉटरी

घरांच्या किमती कमी होणार असल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या घरांच्या किमती अधिक असल्याची ओरड ग्राहकांकडून केली जात आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या मुहूर्तावर उलवे नोडमधील बामणडोंगरी आणि खारकोपर रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील गृह योजनेतील घरांच्या किमतीवरून विविध स्तरावर वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांच्या किमती ९ लाखांनी कमी करण्याचा निर्णय सिडको व्यवस्थापनाने घेतल्याचे समजते. 

गेल्या वर्षी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात ७,८४९ घरांची योजना जाहीर केली होती. या योजनेची फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सोडत काढण्यात आली. परंतु, सोडत काढून सहा  महिने उलटले तरी यशस्वी अर्जदारांना अद्याप घरांचे इरादापत्र दिलेले नाही. त्यामुळे अर्जदारांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. मुळात उलवे येथील सिडकोच्या या घरांच्या किमती जास्त असल्याच्या अर्जदारांच्या तक्रारी आहेत. 

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांची आहे. परंतु, सिडकोने जाहीर केलेल्या या योजनेतील घराची किंमत जवळपास ३४ लाख रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे याच परिसरात खासगी प्रकल्पातील घरे सिडकोच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. तसेच तीन लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्यांना कोणतीही बँक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्यास तयार नाही. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी यशस्वी अर्जदारांकडून केली जात होती.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह नगरविकास विभागालाही पत्र देण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांच्या किमती कमी करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू केली होती. त्यानुसार पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या  घरांच्या किमती ९ लाखांनी कमी करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती आहे.

उत्पन्नाची मर्यादा वाढल्यानेच किमती कमी?
मुंबई महानगर क्षेत्र अर्थात एमएमआरमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठीच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा हा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता ही उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांहून सहा लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगानेसुद्धा घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतल्याचे समजते. 

दलाली कशाला?
आता घरांच्या किमती कमी होणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर घरांच्या मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी खासगी सल्लागार कंपनीची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे घरांच्या मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी ६९९ कोटींची दलाली देऊन नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीचे कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.