अनुदानासाठी सरकारनेच मागवली माहिती

राज्यभरातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छ भारत अभियानाचा निधी न मिळाल्याने शौचालयांची कामे रखडली होती, तर काही लाभार्थ्यांना

आविष्कार देसाई/लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : राज्यभरातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छ भारत अभियानाचा निधी न मिळाल्याने शौचालयांची कामे रखडली होती, तर काही लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदानच दिले नव्हते. त्यामुळे २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांमधील प्रगतीचा अहवाल राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरकारला सादर केला, तेव्हा त्यामध्ये भौतिक प्रगतीच्या तुलनेत आर्थिक प्रगती कमी दिसून आली. लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याचे दिलेले वचन सरकारकडून पाळले न गेल्याने, उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी आता सरकारनेच किती अनुदानाची आवश्यकता आहे. याबाबतची माहिती विविध जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाकडून मागितली आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेला ३८ हजार ८७९ शौचालयांची उभारणी करायची होती. १३ हजार ६२५ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे, तर आठ हजार ७९ कामे प्रगतिपथावर आहेत. १७ हजार १७५ कामे १५ आॅगस्ट २०१७पर्यंत पूर्ण करायची आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यासाठी आपापले अनुदान यासाठी देते. लाभार्थ्याला १२ हजार रुपये शौचालयाच्या बांधकामासाठी दिले जातात. स्वच्छ भारत अभियानाची कास धरत मोठ्या संख्येने शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली; परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील सुमारे २९ हजार लाभार्थ्यांचे ३४ कोटी ८० लाख रुपये सरकारने दिलेले नाहीत. ‘लोकमत’ने याबाबत आवाज उठवून जिल्ह्यासह राज्यभरातील स्वच्छ भारत अभियानाचे विदारक चित्र समोर आणले होते.
सरकारसह प्रशासनला हे अभियान पुढे रेटायचे असल्याने मोठा गाजावाजा करून समाजातील घटकांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रेरित केले गेले. सरकारच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्व घटकांनी त्यामध्ये पुढाकार घेतला. त्यामुळे सरकार त्यामध्ये यशस्वी होताना दिसू लागले आहे; परंतु सरकारने फक्त शौचालयांच्या आकड्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याने लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याच्या वचनाचा सरकारला जणू विसरच पडला. त्याचाच परिणाम म्हणून रायगड जिल्ह्यामध्ये तब्बल २९ हजार लाभार्थ्यांना ३४ कोटी ८० लाख रुपयांचे अनुदान अद्यापही मिळालेले नाही. अशीच कमी-अधिक परिस्थिती उर्वरित जिल्ह्यांची आहे.
राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांनी २०१६-१७ आणि २०१७-१८चा स्वच्छ भारत अभियानाचा प्रगती अहवाल सरकारला सादर केला, तेव्हा त्यामध्ये तफावत दिसून आली. शौचालयांची संख्या जास्त, तर आर्थिक खर्च कमी दिसल्याने पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्थेचे संचालक डॉ. स. दे. अरीकर यांनी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाला विचारणा केली आहे. तसेच किती रकमेच्या अनुदानाची आवश्यकता आहे, ही महत्त्वपूर्णबाबही अधोरेखित केली आहे. ही माहिती ५ जुलै २०१७पर्यंत सरकारला कळविण्यात यावी, असेही संचालकांनी म्हटले आहे. हे पत्र १ जुलै २०१७ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे.

राज्यातील यादीत रायगड तिसऱ्या स्थानावर
रायगड जिल्ह्याने शौचालयांच्या बांधकामात प्रगती केल्याने राज्याच्या यादीत तिसरे स्थान प्राप्त केले आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रथम तर, पालघर जिल्हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारने २०१७-१८साठी १८ कोटी चार लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचा सुमारे १२ कोटी रुपयांचा हिस्साही लवकरच प्राप्त होणार असल्याने कोणाताही लाभार्थी वंचित राहणार नसल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारचा मंजूर झालेला १८ कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वर्ग झालेला नाही, हे विशेष आहे.