प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली ‘ती’ घरे होणार नियमित; नवी मुंबई, पनवेल, उरणमध्ये सर्वेक्षण

एक महिन्याच्या आत या घरांचे जीपीएस मॅपद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शासनाने सिडकोला दिले आहेत.

नवी मुंबई :पनवेल, उरण व नवी मुंबईमधीलसिडको प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ गावठाण व विस्तारित क्षेत्रामध्ये बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने सोमवारी घेतला. ९५ गावांमधील भूमिपुत्रांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून एक महिन्याच्या आत या घरांचे जीपीएस मॅपद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शासनाने सिडकोला दिले आहेत.

या परिसरात गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रकल्पग्रस्त अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करत होते. २५ फेब्रुवारी २०२२ व ७ डिसेंबर २०२२ ला याविषयी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडथळे येत होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुधारित आदेश काढून २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. आता ही घरे शुल्क आकारून भाडेकरारावर नियमित केली जातील. तसेच बिगर प्रकल्पग्रस्तांना दुप्पट शुल्क आकारण्यात येईल. कोणती घरे नियमित होणार, याविषयी मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे 

एका महिन्यात ९५ गावांमधील घरांचा गुगल इमेजद्वारे सर्व्हे करावा.
सिडकोने ठाणे व रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने सर्वेक्षण करावे.
प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे वारस वगळून इतरांच्या बांधकामांना दुप्पट दर आकारावा.
रस्ते, पाणीपुरवठा, धरण व इतर ठिकाणच्या बांधकामांचा भाडेपट्टा वाटपासाठी वापर होणार नाही.