मधुकर ठाकूर/उरण : एकीकडे उच्च न्यायालयाने शिवडी- न्हावा सेतू बाधीत शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा सुमारे एक कोटींच्या भाव देण्याचे आदेश दिले असताना मात्र विरार- अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना
जमिनीला फक्त १४ लाख रुपयेच प्रतिगुंठा भाव देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे.यासाठीही शेतकरी जमीनी देण्यास राजी नसल्याने शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने, धमकावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शासनाच्या शेतकऱ्यांना चुना लावण्याच्या प्रयत्नांमुळे शेतकरी संतप्त झाले असुन शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यासाठी २२ फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारी रोजी कोकण आयुक्त कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार उरणच्या अलिबाग-विरार काॅरिडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीने बैठकीतुन जाहीर केला आहे.
विरार- अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी उरण परिसरातील १६ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा फक्त १४ लाख रुपये भाव दिला जात आहे.शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने जमिनी दिल्या नाहीत तर जबरदस्तीने घेण्यात येतील अशा धमक्याही शासनाकडून देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारभावाप्रमाणे जमिनीला भाव मिळावा , प्रकल्पग्रस्त दाखला,साडेबावीस टक्के विकसित जमीन आदी मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत.शेतकऱ्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे शासनाविरोधात शेतकऱ्यांचा मागील तीन वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.शेतकऱ्यांच्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रांत अधिकारी दत्तात्रेय नवले आणि अलिबाग-विरार काॅरिडोर बाधीत शेतकरी सभा संघर्ष समिती यांच्यात आता पर्यंत दहा बैठका झाल्या आहेत.प्रत्येक बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रांत अधिकारी दत्तात्रय नवले यांनी अनेकदा आश्वासन दिली आहेत.मात्र आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले असल्याचा आरोप अलिबाग-विरार काॅरिडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी माहिती देताना केला आहे.
दरम्यान शेतकरी आणि शासनाविरोधात शेतकऱ्यांचा सुरू असलेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अलिबाग -विरार काॅरिडोर बाधीत शेतकर्‍यांची बैठक उरण येथे रविवारी पार पडली.टाकीगावातील राधाकृष्ण मंदिराच्या प्रांगणात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत भू-संपादन अधिकार्‍यांनी जाहीर केलेला शेतकऱ्यांच्या जमीनींना अत्यंत कमी भाव आणि शासनाकडून शेतकर्‍यांची होत असलेल्या फसवणूकीचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.
जेएनपीए , ओएनजीसी, बीपीसीएल सारखे शासकीय प्रकल्प उरण परिसरात उभारण्यात आले आहेत.तर तिसरी मुंबईही येथेच वसणार आहे.हाकेच्या अंतरावर नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे.तर अटल सेतूमूळे मुंबई २० मिनटाच्या अंतरावर आली आहे.इतके महत्वाचे प्रकल्प आल्याने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कोट्यवधींचा भाव आला आहे.
एकीकडे उच्च न्यायालयाने शिवडी- न्हावा सेतू बाधीत शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा सुमारे एक कोटींच्या भावाने भाव देण्याचे आदेश दिले असताना मात्र विरार- अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीला फक्त १४ लाख रुपयेच प्रतिगुंठा भाव देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे.यासाठीही शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने, धमकावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शासनाच्या शेतकऱ्यांना चुना लावण्याच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांनी बैठकीतुन संताप व्यक्त केला.
उरण परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिन संपादन करताना आणि तिचा मोबदला ठरवताना शासनाने केवळ शेतकर्‍यांना फसविण्याचेच धोरण अवलंबिले आहे.त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून आता शासनाला विरार-अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी एक इंचही जमिन न देण्याचा निर्धारही संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी बैठकीतच व्यक्त केला आहे.संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी न्याय मागण्यासाठी २२ फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्हाधिकारी तर २६ फेब्रुवारी रोजी कोकण आयुक्त कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार उरणच्या अलिबाग-विरार काॅरिडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीने बैठकीतुन जाहीर केला आहे.यानंतरही न्याय मिळाला नाही तर न्यायासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार केला आहे.