नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणेबाबत  शासनाचे आदेश

स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मार्फत सरकारचे लक्ष वेधले होते.  

नवी मुंबई:- नवी मुंबई शहर वसविताना नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांच्या 100% जमिनी दिल्या आहेत. असे असताना नवी मुंबई महानगरपालिका आस्थापनेत गेली अनेक वर्षे काम करीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्याना कायमस्वरूपी न करता बारवी धरण प्रकल्पबाधितांना थेट कायमस्वरूपी करण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मार्फत सरकारचे लक्ष वेधले होते.  

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी करण्यात यावे, याकरिता बेलापूर विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणेबाबतचा प्रस्ताव नवी मुंबई महानगरपालिकेने तयार करून राज्य शासनास सादर केला होता त्याच अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या भरती संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहे, त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देताना ५ टक्के आरक्षण व भूकंपग्रस्त पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास २ टक्के पदे प्रकल्पग्रस्तांसाठी वापरण्यात यावी अशी तरतूद केली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी शासनाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला आदेश दिले. तसेच आमदार मंदाताई  म्हात्रे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रकल्पग्रस्त  कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे, त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.