सरकारच्या बेफिकिरीचा शेतकऱ्यांना फटका

सरकारी गोदामांची कमी संख्या आणि खासगी संस्थांच्या गोदामांचे न परवडणारे दर अशा दुहेरी कारणामुळे जिल्ह्यात भात खरेदी उशिरा सुरू झाली.

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
सरकारी गोदामांची कमी संख्या आणि खासगी संस्थांच्या गोदामांचे न परवडणारे दर अशा दुहेरी कारणामुळे जिल्ह्यात भात खरेदी उशिरा सुरू झाली. परिणामी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भात खरेदीचे प्रमाण यंदा खाली येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या बेफिकिरीचा थेट आर्थिक फटका जिल्ह्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये एक लाख सात हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात पिकाची लागवड केली होती. त्या माध्यमातून दोन हजार ८८४ प्रति हेक्टर भाताचे उत्पादन झाले. सरकारने यंदा सर्वसाधारण भाताला एक हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला. यंदा भाताचे उत्पादन तीन लाख आठ हजार ५८० क्विंटल झाले आहे. सरकारने भाताला प्रतिक्विंटल एक हजार ४१० रुपये दर दिला असल्याने ४३ कोटी ५० लाख ९७ हजार ८०० रुपयांचा भात पणन विभाग खरेदी करू शकणार आहे.
गेल्या वर्षी एक लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्रामधून दोन हजार ७९२ प्रतिक्विंटल भाताचे उत्पादन झाले होते. त्यावेळी एक हजार ३१० अधिक २०० रुपये बोनस असा दर दिला होता. ८४ हजार क्लिंटल भाताची खरेदी पणन विभागाने केली होती, ज्याची किंमत ४८ कोटींच्या घरात होती.
यंदा भाताची खरेदी दोन महिने उशिरा सुरू झाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी तो बाजारात विकला आहे. ज्या ठिकाणी भात खरेदी केंद्र नाही तेथील शेतकरीही सरकारने दिलेल्या दराला मुकणार आहेत. जिल्ह्यात सध्या कर्जत तालुक्यातील लाडीवली, कळंब येथेच भात खरेदी केंद्रे पणन विभागाने सुरू केली आहेत. कर्जतमध्ये आणखीन दोन, पाली तीन, पोलादपूर आणि पेण येथे प्रत्येकी एक केंद्र लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे पणन विभागाने सांगितले. सरकारी गोदामांची संख्या अपुरी आहे, त्याचप्रमाणे खासगी गोदामांचे दर परवडत नाही. त्यामुळे भात खरेदीला उशीर झाला ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. परंतु काही शेतकऱ्यांकडे भात असेल ते विकू शकतात तसेच पाली, रोहे, मुरुड आणि माणगाव या तालुक्यांतील शेतकरी उन्हाळी भातशेती करतात. त्यांना याचा लाभ घेता येईल. यंदा ४० हजार क्विंटल भाताची खरेदी होण्याची शक्यता आहे.
- भारतभूषण पाटील, जिल्हा पणन अधिकारी, रायगड