सुशिक्षित बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना शासनाची सावत्र वागणूक, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर्स असोसिएशन न्यायालयात जाणार

विद्युत अभियंत्यांना न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर्स असोसिएशनने केली आहे. शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.

नवी मुंबई : राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार (सु. बे.) स्थापत्य अभियंत्यांना शासनाकडून झुकते माप दिले जात आहे. त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे. दुसरीकडे सु. बे. विद्युत अभियंत्यांना सावत्र वागणूक दिली जात असून, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विद्युत अभियंत्यांना न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर्स असोसिएशनने केली आहे. शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.

राज्यातील बेरोजगार अभियंत्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. परिश्रम करून अभियंता पदवी मिळविलेल्या अनेकांना नोकरी मिळत नाही. सद्य:स्थितीमध्ये राज्यात २५०० पेक्षा जास्त सु. बे. विद्युत अभियंता आहेत. ते छोटी-मोठी कंत्राटे मिळवून स्वयंरोजगार मिळवत आहेत. या अभियंत्यांना शासनाकडून सवलत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर्स असोसिएशन अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. संघटनेचे अध्यक्ष गणेश ढोकळे-पाटील यांनी वेळोवळी पत्रव्यवहार केला आहे. शासनाने स्थापत्य अभियंत्यांना दीड कोटीची नोंदणी मर्यादा निश्चित केली आहे. विद्युत अभियंत्यांना अवघी २५ लाख एवढीच नोंदणी मर्यादा आहे. स्थापत्य अभियंत्यांना विनानिविदा ३ कोटींची कामे घेता येतात; तर विद्युत अभियंत्यांना ५० लाखांपर्यंतच कामे घेता येतात. विद्युत अभियंत्यांनाही ‘स्थापत्य’प्रमाणे सवलती द्याव्यात, अशी मागणी ढोबळे-पाटील यांनीही केली आहे.

शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत मुख्य अभियंता हे पद रद्द करून सर्व विभाग स्थापत्यच्या अधिपत्याखाली आणला आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात दलालांचा सुळसुळाट झाला असल्याचा आरोप करून महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक इंजिनिअर्स असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेने यापूर्वी ९ वर्षे पाठपुरावा करून २०१८ ला नोंदणीशुल्क समसमान करून घेण्यात यश मिळविले होते. आता स्थापत्यप्रमाणे सवलती मिळविण्यासाठीही पाठपुरावा सुरू केला असून शासनाने न्याय दिला नाही तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

स्थापत्य व विद्युत अभियंत्यांच्या सवलतीमधील फरक
विषय - स्थापत्य सवलत - विद्युत सवलत - विद्युतची मागणी
नोंदणी - दीड कोटी -२५ लाख - दीड कोटी
विनास्पर्धा कामे - ३ कोटी - ५० लाख - ३ कोटी
स्वतंत्र कामे - ३० लाख - १० लाख - ३० लाख

शासनाने सु. बे. स्थापत्य अभियंत्यांना तीन कोटी रुपयांची विनानिविदा कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्युत अभियंत्यांना या सवलतीमधून वगळले आहे. स्थापत्यप्रमाणे सर्व सवलती विद्युत अभियंत्यांना मिळाव्यात व अडीच हजार अभियंत्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली असून, वेळ पडल्यास न्यायालयातही जाणार आहोत.
गणेश ढोकळे पाटील- अध्यक्ष, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक इंजिनिअर्स असोसिएशन