ग्रामपंचायतीच्या पाठपुराव्याला यश; घारापुरी बेटावर कायमस्वरूपी पाणी समस्या दूर

१७ कोटी ५९ लाख खर्चाच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेला मंजूरी : पुढील ४० वर्षांसाठी नियोजन

मधुकर ठाकूर

उरण : ग्रामपंचायतीने सेनेच्या माध्यमातून  केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असुन शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत १७ कोटी ५९ लाख खर्चाच्या  घारापुरी नळ पाणीपुरवठा योजनेला कोअर कमिटी नंतर कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.या महत्वकांक्षी योजनेमुळे बेटावरील तीन गावांचा आणि पर्यटकांचा पुढील ४० वर्षांचा (सन- २०५४ ) पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे.
   
घारापुरी हे जगप्रसिध्द पर्यटन स्थळ आहे. मागील ७५ वर्षांनंतर कायमस्वरुपी वीजेचा प्रश्न सहा वर्षांपूर्वी मार्गी लागला आहे. बेटावरील राजबंदर, शेतबंदर, मोराबंदर ही तीन गावे आणि बेटावर येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा  प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून गावोगावी असलेल्या विहिरी,धरणाचा उपयोग केला जात आहे.मात्र उन्हाळ्यात विहिरी, धरणातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आटत असल्याने कित्येक वर्षे पाण्याची समस्यांना सामोरे जावे लागते. मागील पाच वर्षांत ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नांतुन पाण्याची समस्या बहुतांशी सुधारणा झाली आहे. धरणाच्या दुरुस्तीमुळे उन्हाळ्यातही पाणी साठा कायम राहातो.त्यामुळे नागरिकांना घरोघरी नळाद्वारे पाण्याची सोय करणे ग्रामपंचायतीला अगदी सुलभ झाले आहे. तरीही बेटावरील तीनही गावे, पर्यटकांची पाणी समस्या दूर करण्यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नातुन आणि सेनेच्या माध्यमातून सरपंच बळीराम ठाकुर यांनी शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत बेटावरील पाणी समस्या कायमची दूर करण्यासाठी तीनही गावे आणि पर्यटकांसाठी घारापुरी नळ पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव राजिपच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर केला होता. २०२१ साली सादर केलेल्या प्रस्ताव खर्चाच्या दृष्टिकोनातून राजिपच्या आवाक्याबाहेर होता.पाच कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या खर्चामुळे २९ जुन २०२२ रोजी राजिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील यांनी मंजुरीनंतर घारापुरी नळ पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळाकडे पाठविण्यात आला होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळानेही १७ कोटी ५९ लाख खर्चाचा अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे धाडला होता.अशी माहिती महाराष्ट्र प्राधिकरण महामंडळाचे उप अभियंता नामदेवराव जगताप यांनी दिली.

शिवसेनेच्या माध्यमातून खासदार श्रीरंग बारणे, सरपंच बळीराम ठाकुर यांच्याकडून २०२१ पासूनच सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता.त्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर घारापुरी नळ पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव ११ आक्टोंबर २०२२ रोजी कोअर कमिटीच्या बैठकीत तर १२ आक्टोंबर रोजी कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.

बेटावर एकमेव असलेल्या धरणाचा साठा जरी काही कारणास्तव संपुष्टात आला किंवा आटल्यास पाणी समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी मोरा बंदर येथील मोठा तलावातील पाण्याचा वापर केला जाणार आहे.यासाठी तलावाची खोली वाढविण्यात येणार आहे.त्याभोवती संरक्षण भिंतीसह फिल्टरेशन प्लाण्ट बसविण्यात येणार आहे. 

काय आहे योजना
योजनेचा खर्च: १७ कोटी ५९ लाख, पुढील ४० वर्षांपर्यंत (सन २०५४ ) २० लाख ७ हजार लिटर्स 

ॲप्रोच ब्रीज, वाटर ट्रिटमेंट प्लाण्ट,जॅक वेल, प्रती मिनिट १३९१७ लिटर्स उपसा करण्यासाठी ७.५ हार्स पावलांचे पंप, पंपिंग स्टेशन.