अमृत २ चे अनुदान; बेलापूर विभागात लवकरच धो-धो पाणी; २४ तास पाण्यासाठी ११८ कोटींच्या जलवाहिन्या

केवळ बेलापूरच नव्हे तर नवी मुंबईतील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने अमृत २ अंतर्गत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले होते.

नवी मुंबई : राज्य व केंद्र शासनासह महामंडळे आणि बँकांची विभागीय मुख्यालयांमुळे नवी मुंबईतील प्रतिष्ठित नोड असलेल्या बेलापूर विभागात २४ तास अखंडित पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी ३५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने टाकलेल्या जुनाट जलवाहिन्या बदलून त्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. या कामावर ११० कोटी ३६ लाख ३१ हजार ५३६ रुपये खर्च करणार असल्याची माहिती नवी मुंबई महापालिकेचे शहर अभियंता संजय देसाई यांनी दिली.
बेलापूर विभागात सध्या जे पाणीपुरवठा नेटवर्क आहे, ते जुने झाले आहे. यामुळे जलवाहिन्या लिकेज होऊन पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होता. केवळ बेलापूरच नव्हे तर नवी मुंबईतील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने अमृत २ अंतर्गत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले होते.

अमृत २ अंतर्गत ४५५ कोटींचे ११ प्रकल्प मंजूर-
अमृत २ अंतर्गत महापालिकेचे ११ प्रकल्प मंजूर झाले असून, ४५५ कोटींचे अनुदान महापालिकेस मिळणार आहे. या कामांची तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि प्रशासकीय मान्यता नगरविकास विभाग देणार आहे.

कळंबोली ते बेलापूर ८.८ किमीची मुख्य जलवाहिनी -
मोरबे धरणातून २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी सध्या जी जलवाहिनी आहे, ती जुनाट झाल्याने त्या जागी बेलापूर ते कळंबोली दरम्यान ८.८ किलोमीटर लांबीची ८०० एमएमची जलवाहिनी टाकून त्यासाठी तळोजाजवळ छाेटा पूलही बांधण्यात येणार आहे.

अंतर्गत जलवाहिन्या १३१ किमीच्या बेलापूरमधील विविध सेक्टर, व्यापारी आस्थापना, शासकीय कार्यालयांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १३१ किमी लांबीच्या अंतर्ग त जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत.

दोन ठिकाणी नव्या जलकुंभांचे बांधकाम या कंत्राटात दिवाळे परिसरात दोन जलकुंभ नव्याने बांधून इतर ठिकाणच्या सर्व जलकुंभांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. जेणेकरून बेलापूरला ४८ एमएलडी पाण्याचा सुरळीत पुरवठा करता येईल.

ठेकेदाराने घ्यावयाची दक्षता
महापालिकेने कंत्राट मंजूर केल्यानंतर कामासाठीच्या सर्व परवानग्या ठेकेदाराने घ्यावयाच्या आहेत. शिवाय जलवाहिन्या टाकताना दूरसंचार, वीज खांब, वीजवाहिन्या, गॅसवाहिन्यांना धोका पोहोचणार नाही. गटारे, रस्ते, दुभाजक, कल्व्हर्ट, झाडे, माती यांचे नुकसान होणार नाही. कामगारांना निवास व्यवस्था, सुरक्षा साधने, वैद्यकीय साहित्य, विद्युत व्यवस्था, विमा उतरवणे आणि फॅक्टरी ॲक्टसह इतर १६ कामगार कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जलवाहिनीवर निर्माता कंपनीचे नाव, ग्रेड, थिकनेस, उत्पादनाचे वर्षे याचा उल्लेख आवश्यक आहे.

त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी
जलवाहिन्या, जॅकवेल, व्हॉल्व यांची मेसर्स सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, औरंगाबाद, मेसर्स डॉ. अमीन कंट्रोलर प्रा.लि., मुंबई आणि मेसर्स WAPCOS लि., गांधीनगर या संस्थाकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधीसमक्ष तपासणी आणि चाचणी करणे आवश्यक आहे.