व्यापाऱ्यांना जीएसटीविषयी मार्गदर्शन

शनिवारपासून वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठे बंदर असलेल्या जेएनपीटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : शनिवारपासून वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठे बंदर असलेल्या जेएनपीटी येथून होणाऱ्या व्यापारावर या नवीन करप्रणालीचा परिणाम होऊ नये, यादृष्टीने सेंट्रल बोर्ड आॅफ एक्साइज अ‍ॅण्ड कस्टम्स (सीबीईसी) व जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क विभागाने कंबर कसली आहे. त्यानुसार सध्याच्या करयंत्रणेतून बाहेर पडून जीएसटी कर प्रणालीचा अवंलब करणे सुलभ व्हावे, यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्याची माहिती जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त डॉ. जॉन जोसेफ यांनी पत्रकारांना दिली. त्याकरिता सीबीईसी आणि जेएनसीएचने अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी व व्यापार हाताळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांची मालिका आयोजित केल्याचे ते म्हणाले.
नव्याने येणारी जीएसटी करप्रणाली केंद्रीय अबकारी, सेवा कर आणि व्हॅटसहित देशांतर्गत अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेणार आहे. या बदलाचा भारताच्या निर्यात-आयातीच्या व्यापारावर लक्षणीय परिणाम होणार आहे. इंटिग्रेटेड गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स अ‍ॅक्ट (आयजीएसटी अ‍ॅक्ट) आयात आणि निर्यात यांना आंतर-राज्य पुरवठा म्हणून हाताळतो आणि वस्तूंच्या आयातीवर आयजीएस लागू करतो. संबंधित कायद्यातील बदलांमुळे वस्तूंच्या आयातीवरील कराचा आकार बदलला जाणार असल्याचे मुख्य आयुक्त जोसेफ यांनी सांगितले.
जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर सीमाशुल्क प्रक्रियेतील बदल समजून व्यापार करण्यास जेएनसीएच संकेतस्थळावर विविध व्यापार/ सार्वजनिक सूचना अपलोड करण्यात आल्या आहेत. जेएनसीएचने एक विस्तृत स्पष्टीकरणात्मक सल्लादेखील तयार केला आहे. त्याद्वारे व्यापार विषयक कागदपत्रे योग्यरीत्या संबंधितांना भरता येणे शक्य होणार असल्याचे सहआयुक्त कुणाल कश्यप यांनी सांगितले. जवारलाल नेहरू सीमा शुल्क विभागाने व्यापारविषयक मदतीसाठी व बदलत्या करप्रणालीमुळे व्यापाऱ्यांसमोर निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी २0 अधिकाऱ्यांची एक टीम २४ तासांसाठी तैनात केली आहे.
तसेच जीएसटी संबंधित व्यापारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी विशेषत: एक ई-मेल आयडी तयार करण्यात आला आहे. त्यावर व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जाणार असल्याची माहिती कश्यप यांनी दिली.
दरम्यान, आयजीएसटीची व्याप्ती आणि दर सीव्हीडीपेक्षा वेगळा आहे. यासंदर्भात जास्तीत जास्त जागृती करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिल, एक्साइज अ‍ॅण्ड कस्टम्स आणि जेएनसीएचच्या केंद्रीय मंडळाने सार्वजनिक संकेतस्थळावरील संबंधित माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर दिली असल्याचे जेएनसीएचचे अतिरिक्त आयुक्त विजय ॠ षी यांनी सांगितले.