आरोग्य विभागाचा निष्काळजीपणा, शवविच्छेदन विभाग कंत्राटी कामगारांच्या भरवशावर  

पालिकेच्या शवविच्छेदन विभागाची १०० टक्के जबाबदारी कंत्राटी कामगारांवर सोपविण्यात आली आहे. कामगारांच्या संपामुळे शवविच्छेदन रखडल्याने पालिकेची राज्यभर बदनामी झाली. स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

नवी मुंबई : पालिकेच्या शवविच्छेदन विभागाची १०० टक्के जबाबदारी कंत्राटी कामगारांवर सोपविण्यात आली आहे. कामगारांच्या संपामुळे शवविच्छेदन रखडल्याने पालिकेची राज्यभर बदनामी झाली. स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला असून याची चौकशी करण्यात यावी. संप घडवून यंत्रणेला वेठीस धरणाºयांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शवविच्छेदन विभागामध्ये काम करणाºया कंत्राटी कामगारांनी ११ सप्टेंबरला अचानक आंदोलन केले. यामुळे रूग्णालयामधील शवविच्छेदनाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले होते. मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली होती. शवविच्छेदन वेळेत न झाल्याने मृतदेह ताब्यात मिळण्यास विलंब झाला. नागरिकांनी स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते व इतर सर्वच नगरसेवकांना फोन करून शवविच्छेदनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून देण्याची मागणी केली होती. परंतु काहीही उपयोग झाला नव्हता. या विषयामुळे राज्यभर महापालिकेची बदनामी झाली. या विषयाचे पडसाद शुक्रवारी स्थायी समितीमध्येही उमटले. विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित केले. शवविच्छेदन विभागातील कर्मचाºयांनी संप करून यंत्रणा वेठीस धरल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशाप्रकारे मनमानी करणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शिवसेनेच्या नामदेव भगत यांनीही महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. शवविच्छेदनसारख्या महत्त्वाच्या विभागाची सर्व जबाबदारी कंत्राटी कामगारांवर सोपविणे योग्य नाही. पर्यायी कामगार उपलब्ध करून किंवा रूग्णालयातील इतर कर्मचाºयांकडून हे काम करून घेणे आवश्यक होते अशी भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली. मृतदेहांचे वेळेत शवविच्छेदन झाले नसल्याने रूग्णालयात दिवसभर मृताच्या नातेवाइकांना ताटकळत बसावे लागले. अनेकांना मृतदेह त्यांच्या गावीही घेवून जायचे होते. त्या सर्वांना झालेल्या त्रासाला जबाबदार कोण असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. अत्यावश्यक सुविधा पूर्णपणे कंत्राटी कामगारांच्या ताब्यात नसाव्या. प्रत्येक ठिकाणी काही प्रमाणात कायम कर्मचाºयांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. भविष्यात पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, आरोग्य व इतर विभागातील कर्मचारीही अचानक संपावर जातील. त्याचा परिणाम शहरवासीयांवर होण्याची शक्यता आहे. यापुढे अशाप्रकारच्या घटना होणार नाहीत याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. कामगारांनी मनमानी करून संप घडवून आणला असेल तर त्यांच्यावर, ठेकेदार व युनियनच्या पदाधिकाºयांवरही कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

डॉक्टर शवविच्छेदन करत नाहीत
1शवविच्छेदन गृहातील कर्मचा-यांनी केलेल्या संपावरून नगरसेवकांनी आरोग्य विभागावर जोरदार टीका केली. शवविच्छेदन करणाºया डॉक्टरांनी स्वत: शवविच्छेदन का केले नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला. नक्की शवविच्छेदन कोण करते अशी विचारणा केली. यावर मुख्य आरोग्य अधिकारी दीपक परोपकारी यांनी सांगितले की, डॉक्टर शवविच्छेदन करत नाहीत.
2या माहितीमुळे सगळेच चक्रावून गेले. कंत्राटी कामगार शवविच्छेदन तज्ज्ञ आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे. अखेर शिवसेनेच्या नामदेव भगत यांनी एक दिवस संबंधित अधिकाºयांना स्थायी समितीमध्ये उपस्थित राहण्यास सांगून नक्की कशी प्रक्रिया असते त्याविषयी माहिती द्या, अशी मागणी केली.

कर्मचाºयांच्या संपामुळे शवविच्छेदनाचे काम रखडले हे वास्तव आहे. या प्रकरणी दोषी असणाºयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना होवू नयेत यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर लक्ष देण्यात येत आहे.
- अंकुश चव्हाण,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

संप करून शवविच्छेदन विभागाचे कामकाज बंद पाडणाºया कामगारांवर व त्यांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. अशाप्रकारे महापालिकेला व जनतेला वेठीस धरण्याचे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेण्यात यावी.
- विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते
प्रशासनाने पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध करून शवविच्छेदनाचे काम सुरू ठेवणे आवश्यक होते. मृतांच्या नातेवाइकांना दिवसभर ताटकळत बसावे लागल्याने पालिकेची प्रतिमा मलिन झाली. भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना होवू नये यासाठी कायम कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात यावी.
- नामदेव भगत, शिवसेना नगरसेवक
रूग्णालयामध्ये झालेला प्रकार दुर्दैवी आहे. प्रशासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन फक्त कागदावर आहे. परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासनाला अपयश आले असून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.
- शुभांगी पाटील, सभापती, स्थायी समिती