प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाविषयी सुनावणी; ८३० भूखंडांचा प्रश्न

३ ते १० वर्षांपासूनचा प्रश्न निकाली काढण्याचा निर्धार

नवी मुंबई : उरण व पनवेल तालुक्यांमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत इरादीत केलेल्या ८३० भूखंडांच्या वाटपपत्रांची प्रक्रिया ३ ते १० वर्षांपासून रखडली आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सिडकोने २ ते २० मार्चदरम्यान सुनावणी आयोजित केली आहे. याविषयी माहिती सिडकोसह महापालिका कार्यालयातील सूचना फलकांवरही लावण्यात येणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात येणाऱ्या दोन तालुक्यांतील २९ गावांमधील प्रकल्पबाधितांना हे भूखंड इरादीत केले आहेत. परंतु विविध कारणांनी या भूखंडांची वाटप प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. ३ ते १० वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सर्व नोडमधील अशा भूखंडांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

इरादीत भूखंडांपैकी पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे संबंधित भूखंडधारकांनी वाटपपूर्व प्रक्रिया केलेली नाही, अशा भूखंडांचा नंतर विचार करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त जे भूखंड इरादीत होऊन बराच कालावधी लोटलेला आहे अशा भूखंडधारकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन भूखंड रद्द करून तो नवीन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार आहे. संबंधितांना याविषयी वेळेत कळावे याकरिता सर्वांना वैयक्तिक नोटिसा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. परंतु वाढते शहरीकरण व प्रकल्पबाधितांचे जुने पत्ते किंवा स्थलांतर यामुळे वैयक्तिक नोटिसा न पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे १८ फेब्रुवारीला संकेतस्थळावर नोडनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. याशिवाय सिडको, महापालिका व ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्येही सूचना फलकांवर याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

भूधारकांनी आपल्या नोडनिहाय दिलेल्या तारखांना उपस्थित राहून भूखंडाबाबत प्रकरण, घरगुती वाद याविषयी खुलासा लेखी स्वरूपात करावा.

लेखी खुलासा सादर करताना भूधारकांनी त्यांचा संचिका क्रमांक, यादीतील नोटीस क्रमांक, मोबाइल नंबरही नमूद करावा. खुलासा समाधानकारक नसल्यास भूखंड रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. दिलेल्या वेळेत सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहनही केले आहे.