प्रकल्पग्रस्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

शासनाने ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा कोणताही मोबदला दिलेला नाही, त्यांना आता त्यांची १०० टक्के जमीन परत मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
शासनाने ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा कोणताही मोबदला दिलेला नाही, त्यांना आता त्यांची १०० टक्के जमीन परत मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईसह राज्यभरातील प्रकल्पबाधितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. साडेबारा टक्के योजनेनंतर भूमिपुत्रांच्या लढाईतील हे सर्वात मोठे यश ठरणार आहे.
मुंबईमधील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी शासनाने पर्यायी शहर वसविण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांमधील शेतकऱ्यांची १७,००० हेक्टर जमीन अल्प किमतीमध्ये संपादित केली. जमिनी संपादित केल्यानंतर ४६ वर्षे झाली तरी अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला व साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ झालेला नाही. या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांसोबत आगरी कोळी युथ फाउंडेशननेही पाठपुरावा सुरू केला आहे. उरण तालुक्यामधील चांजे गावामधील शेतकरी हरेश्वर मढवी यांचीही जमीन सिडकोने संपादित केली. परंतु चार दशकांमध्ये त्यांना काहीच मोबदला मिळाला नसल्याने याविषयी प्रकल्पग्रस्त चळवळीतील कार्यकर्ते अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यानी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जमीन अधिगृण कायद्यामधील कलम २४ (२) प्रमाणे जमीन संपादित केल्यानंतर पाच वर्षांमध्ये मोबदला दिला नाही किंवा मोबदल्याची रक्कम सक्षम न्यायाधिकरणाकडे जमा केली नाही तर जमीन संपादन रद्द होते. हरेश्वर मढवी यांना ४० वर्षे होऊन गेल्यानंतरही कोणताच मोबदला दिलेला नसल्यामुळे त्यांना त्यांची जमीन परत मिळावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याविषयी नवीन जमीन अधिगृहण कायद्यातील तरतूद व याविषयी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा दाखलाही देण्यात आला. न्यायालयाने १२ जानेवारी २०१६ मध्ये याविषयी निकाल शेतकऱ्याच्या बाजूने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल नवी मुंबई, उरण व पनवेल परिसरातील मोबदला न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय राज्यभरातील सर्व प्रकल्पबाधितांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. सिडकोच्या स्थापनेपासून भूमिपुत्र हक्कासाठी लढा देत आहेत. आतापर्यंत जमिनीचा मोबदला व साडेबारा टक्के योजनेचा भूखंड मिळावा, यासाठी शेकडो वेळा सिडकोच्या पायऱ्या झिजविल्या होत्या. परंतु आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपादित केलेली १०० टक्के जमीन परत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. ९५ गावांमधील काही ठिकाणची जमीन अद्याप संपादित झालेली नाही. या जमिनीचे संपादन करायचे असल्यास त्यासाठी आता पुन्हा संपादनाची प्रक्रिया राबवावी लागेल व शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांनी ९० दशकामध्ये संघर्ष करून साडेबारा टक्के योजना राबविण्यास शासनास भाग पडले. देशात पहिल्यांदाच अशाप्रकारचा निर्णय झाला. यश दि. बा. पाटील यांना समर्पित
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांना संघर्ष केल्याशिवाय कोणताच लाभ अद्याप मिळालेला नाही. पाच शेतकरी शहीद झाल्यानंतर १९९० मध्ये साडेबारा टक्के योजना मंजूर करण्यात आली. देशात प्रथमच संपादित केलेल्या जमिनीतील काही भाग परत देण्याचा निर्णय झाला. यानंतर आगरी कोळी युथ फाउंडेशनच्या वतीने सुरू केलेल्या लढाईमुळे मोबदला न दिलेली शंभर टक्क जमीन परत मिळण्याचा निर्णय झाला असून, याचाही लाभ राज्य व देशातील प्रकल्पबाधितांना होणार असून, हे यश प्रकल्पग्रस्तांसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणाऱ्या दि. बा. पाटील यांना समर्पित करीत असल्याची प्रतिक्रिया युथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष निलेश पाटील व इतर पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.प्रत्येक गावात जनजागृती
आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी ९५ गावांमध्ये जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडून अद्याप जमीनीचा काहीही मोबदला घेतलेला नाही, त्यांनी आता शंभर टक्के जमीन परत मिळविण्यासाठीच प्रयत्न करायचे असे आवाहन केले आहे. प्रत्येक गावनिहाय अशा प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार केली जाणार आहे. जी जमीन संपादीत झालेली नाही त्याची माहीतीही घेतली जाणार आहे.