घरांच्या किमती होणार कमी, रेडिरेकनर जैसे थे

रेडिरेकनर जैसे थे : जीएसटीतील सूट ग्राहकांच्या पथ्यावर

नवी मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या वर्षी राज्य सरकारने रेडिरेकनरमध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. सलग दुसऱ्या वर्षी रेडिरेकनरचे दर जैसे थे ठेवल्याने तसेच अलीकडेच जीएसटीमध्येही सूट दिल्याने या वर्षी घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्याने स्वस्त व परवडणारी घरे बांधणे विकासकांना अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून मागणी व पुरवठा यात मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन या क्षेत्रातील अनिर्बंध व बेहिशोबी व्यवहाराला चाप लावला आहे. त्यानंतर लगेच जीएसटी व महारेरा कायदा कार्यान्वित केल्याने याचा मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मोठा फटका बसला. मालमत्ता विकल्या न गेल्याने बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. तसेच दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या रेडिरेकनरच्या वाढत्या दरामुळे घरांच्या किमतीत वाढ होत असते.

नियमानुसार १ एप्रिलपासून रेडिरेकनरचे नवे दर जाहीर केले जातात. आतापर्यंतच्या धोरणानुसार रेडिरेकनरमध्ये साधारणपणे ५ ते ७ टक्के इतकी वाढ केली जाते; परंतु या वर्षी रेडिरेकनरमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, विकासकांच्या विनंतीनुसार गेल्या वर्षी सुद्धा रेडिरेकनरमध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती. यातच केंद्र सरकारने जीएसटीमध्येही पाच टक्के सूट दिल्याने घरे स्वस्त होतील, असा विकासकांचा अंदाज आहे. दरम्यान, ही बाब सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बजेटमधील घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांना आता घर घेणे शक्य होणार आहे. सध्या दक्षिण नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात नवीन गृहप्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यात बजेटमधील छोट्या घरांचे प्रमाण अधिक आहे. विशेषत: सिडकोच्या ‘नैना’ क्षेत्रात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती होणार आहे.