सिडको करणार मागणीनुसार घरांचा पुरवठा

गृहबांधणीच्या आपल्या मूळ धोरणाला बगल देत केवळ भूखंडांच्या ट्रेडिंगवर भर देणाऱ्या सिडकोला आता गृहबांधणीचे महत्त्व पटू लागले आहे.

- कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : गृहबांधणीच्या आपल्या मूळ धोरणाला बगल देत केवळ भूखंडांच्या ट्रेडिंगवर भर देणाऱ्या सिडकोला आता गृहबांधणीचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यामुळे सिडकोने आता गृहबांधणीवर भर दिला आहे. पंधरा हजार घरांची यशस्वी सोडत काढल्यानंतर आता चक्क ९0 हजार घरांचा प्रस्ताव सिडकोने तयार केला आहे. एकूणच येत्या काळात मागणी तसा घरांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यामुळे घरांच्या अनियंत्रित किमतीला चाप बसेल, असा जाणकारांचा व्होरा आहे.

सध्या नवी मुंबईतील घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नांना खीळ बसली आहे. शहराची निर्मिती करताना गृहबांधणी हा सिडकोचा मुख्य उद्देश होता. परंतु कालांतराने सिडकोने आपल्या मूळ धोरणापासून फारकत घेत भूखंडांच्या विक्रीवर भर दिला. बोली पद्धतीने भूखंडांची विक्री सुरू केल्याने भूखंडांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे आपोआपच घरांच्या किमती वाढल्या आहेत. घरांच्या दरवाढीला सिडकोचे व्यावसायिक धोरण जबाबदार असल्याचा नेहमी आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही वर्षांत सिडकोने पुन्हा गृहबांधणीकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून बजेटमधील घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शहराची निर्मिती करताना सिडकोने सुरुवातीच्या वीस वर्षांत जवळपास १ लाख २४ हजार घरांची निर्मिती केली. त्यानंतर दहा ते पंधरा वर्षे गृहनिर्मितीकडे पाठ फिरविली. मागील काही वर्षात अपवादात्मक स्वरूपात खारघर, तळोजा तसेच उलवे येथे काही प्रमाणात घरांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु मागणीच्या प्रमाणात ही घरे अत्यल्प असल्याने घरांची प्रतीक्षा यादी वाढतच गेली. आजमितीस सिडकोच्या घरांसाठीची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी आहे. दोन महिन्यांपूर्वी काढण्यात आलेल्या गृह योजनेतील घरांना मिळालेल्या प्रतिसादावरून हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वसामान्यांना आजही सिडकोच्या गृहप्रकल्पांवर विश्वास असल्याने येत्या काळात विविध घटकांसाठी अधिकाधिक घरे बांधण्याचा निर्णय सिडकोने घेतले आहेत.

स्मार्ट दक्षिण नवी मुंबईची घोषणा करताना सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी क्षेत्रात विविध आर्थिक घटकांसाठी ५५ हजार घरे बांधण्याची घोषणा केली होती. मागील दोन तीन वर्षात त्यापैकी चार ते पाच हजार घरेच बांधण्यात आली. त्यामुळे सिडकोला गृहनिर्मितीचा पुन्हा विसर पडतो की, काय अशी चर्चा सर्वसामान्य ग्राहकांत सुरू होती. मात्र सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या चर्चेला पूर्णविराम देत पदभार स्वीकारताच पंधरा हजार घरांचा प्रकल्प मार्गी लावला. त्याची यशस्वी सोडतही काढण्यात आली.
विशेष म्हणजे ही सोडत प्रक्रिया पडताच एक लाख घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यापैकी ९0 हजार घरांच्या निर्मितीला राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या अंतिम मान्यतेनंतर या घरांच्या प्रत्यक्ष निर्मितीला सुरुवात केली जाणार आहे.यातील ५३ हजार घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तर ३७ हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत योजनेसाठी राखीव असणार आहेत. ही सर्व घरे रेल्वे स्थानक परिसर आणि ट्रक टर्मिनलच्या जागेवर उभारली जाणार आहेत.
>किमती येणार नियंत्रणात
मागील दीड दशकात सिडकोने गृहनिर्मितीकडे पाठ केल्याने शहरातील घरांच्या किमतीत अनियंत्रित वाढ झाली आहे. विशेषत: खासगी विकासकांनी मनमानी पद्धतीने घरांच्या किमती वाढविल्याने सर्वसामान्यांची कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने पुन्हा गृहबांधणीवर आपले लक्ष केंद्रित केल्याने घरांच्या किमतीत होणाºया कृत्रिम वाढीला आळा बसेल, असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
>अनधिकृत गृहप्रकल्पातील घरे खरेदी करू नयेत, यासंदर्भात सिडकोच्या माध्यमातून वारंवार जनजागृती केली जाते. मात्र घरेच उपलब्ध नसल्याने पुढचे पुढे बघू या भूमिकेतून अनेक जण अनधिकृत घरांची खरेदी करतात. परंतु आता सिडकोने विविध घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनधिकृत घरांच्या विक्रीला चाप बसणार आहे.
>मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सध्या ९0 हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ही घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी असणार आहे. परंतु येत्या काळात मध्यम आणि उच्च आर्थिक गटातील घटकांसाठी घरे निर्माण करण्याची योजना आहे. एकूणच मागणी तसा घरांचा पुरवठा करण्याचे सिडकोचे धोरण आहे.
- लोकेश चंद्र,
व्यवस्थापकीय संचालक,
सिडको