दगडखाणींच्या जागेवर घरकूल योजना?

सिडकोच्या हालचाली : पन्नास हजार कुटुंबीयांवर बेकारीची कुºहाड

नवी मुंबई : गेल्या वर्षी यशस्वीरीत्या जाहीर केलेल्या १५ हजार घरांच्या योजनेनंतर सिडकोने आता गृहनिर्मिती क्षेत्रात अधिक आक्रमकपणे पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पुढील काही वर्षांत आणखी ९५ हजार घरे निर्माण करण्याचा विडा सिडकोने उचलला आहे. यातील काही घरे एमआयडीसी क्षेत्रातील दगडखाणींच्या जागेवर उभारण्याची संकल्पना आहे. त्यानुसार सिडकोने हालचालीसुद्धा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे दगडखाणींवर अवलंबून असलेल्या जवळपास ५० हजार कुटुंबीयांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्राला लागून सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे ७८ दगडखाणी उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून वितरित केल्या आहेत. एमआयडीसीनेही या ठाणे-बेलापूर पट्ट्यात १५ तर वनविभागाने २७ दगडखाणींचे वाटप केले होते. दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने या दगडखाणींसंदर्भात पुणे येथील हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. त्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौणखनिज उत्खननाचे परवाने संबंधित भाडेपट्टाधारकांना वितरित करण्यास बंदी घातली होती. त्याचबरोबर सिडकोनेही संबंधित खाणमालकांना भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मनाई केली होती. या कारणास्तव नवी मुंबईची जीवनरेषा म्हणून ओळखला जाणारा हा दगडखाण उद्योग व त्यावर अवलंबून असलेले अन्य उद्योग मागील तीन वर्षांपासून ठप्प पडले आहेत.
हरित लवादाने १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी या संदर्भातील याचिका निकाली काढली. त्यानुसार संबंधित खाणपट्टाधारकाने पर्यावरण नियमांचे पालन केल्यावरच त्यांचे भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्याचे आदेश

हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ, पर्यावरण महामंडळ, एमआयडीसी, सिडको संचालक इकॉलॉजी व माइन जिल्हाधिकारी ठाणे यांना दिले होते; परंतु या आदेशावर अंमलबजावणी न झाल्याने दगडखाण मालक आणि कामगारांत संबंधित प्रशासनाच्या विरोधात नाराजीचे सूर आहेत.
मागील तीन वर्षांपासून हा प्रश्न जैसे थे असतानाच सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मागेल त्याला घर या संकल्पनेनुसार शहरातील मोकळ्या आणि विनावापर पडून असलेल्या जागेवर घरे बांधण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यात मागील तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या दगडखाणींच्या जागा अग्रस्थानी आहेत.
प्रस्तावित ९५ हजार घरांपैकी काही घरे या दगडखाणींच्या जागेवर उभारण्याचा सिडकोचा मानस आहे. त्यानुसार प्राथमिक स्तरावर हालचालीसुद्धा सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे दगडखाणींवर काम करणाºया जवळपास ५० हजार कुटुंबीयांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे.

उपजीविकेचा प्रश्न
तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या दगडखाणी सुरू होण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशा अपेक्षा दगडखाणमालक आणि येथील कामगारांना आहेत. मात्र, सिडकोच्या भूमिकेनंतर दगडखाणी पुन्हा सुरू होण्याच्या सर्व शक्यता धुसर झाल्या आहेत. त्यामुळे जवळपास ५० हजार कुटुंबीयांना उपजीविकेच्या शोधात अन्यत्र स्थलांतर करावे लागणार आहे.