विरार-अलिबाग कॉरिडाॅरसाठी किती खारफुटींची हाेणार कत्तल? सागर किनारा प्राधिकरणाची MSRDC विचारणा
By नारायण जाधव | Published: November 10, 2022 07:21 AM2022-11-10T07:21:31+5:302022-11-10T07:21:44+5:30
खारफुटीची नक्की किती झाडे बाधित होणार, अशी विचारणा सागर किनारा नियंत्रण प्राधिकरणाने रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीकडे केली आहे.
नवी मुंबई :
मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यातील नवघर ते चिरनेर या ८० किलोमीटरच्या मार्गात एकूण २३०.१८ हेक्टर जमीन सीआरझेडमध्ये मोडते. यापैकी ५९.२३ हेक्टर जमिनीवरील खारफुटी बाधित होणार आहे. यामुळे खारफुटीची नक्की किती झाडे बाधित होणार, अशी विचारणा सागर किनारा नियंत्रण प्राधिकरणाने रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीकडे केली आहे.
चेन्नई येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग या संस्थेने तयार केलेल्या नकाशाचा आधार घेऊन एमएसआरडीसीने सीआरझेड प्राधिकरणाची परवानगी मागितली होती. त्यात विरार-अलिबाग मल्टिमाॅडेल कॉरिडाॅरच्या नवघर ते चिरनेर या ८० किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण २३०.१८ हेक्टर जमीन सीआरझेडमध्ये मोडत असून, पैकी ५९.२३ हेक्टर जमिनीवर खारफुटी असल्याचे म्हटले आहे. याचाच आधार घेऊन सीआरझेड प्राधिकरणाने एकूण किती झाडे बाधित होणार, मँग्रोव्ह सेलची परवानगी घेतली का? अशी विचारणा केली आहे. मात्र, त्याचे उत्तर एमएसआरडीसीचे अधिकारी देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पाची गरज लक्षात घेऊन तातडीने मँग्रोव्ह सेलचा अहवाल सादर करावा, तो आल्यावर तत्काळ परवानगी दिली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. या मार्गासाठी वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगीही अखेर रस्ते विकास मंडळाने
मागितली आहे.
असा असेल कॉरिडाॅर
८० किलोमीटर लांबीच्या या कॉरिडॉरचा प्रारंभ बिंदू वसईतील बापाणे गावात असून, शेवटचा बिंदू उरणमधील चिरनेर आहे. हा कॉरिडॉर मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालाही जोडणार आहे. यामध्ये आठ इंटरचेंज, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास आणि १२० कल्व्हर्ट असतील.
या महानगरांना होणार फायदा
हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसी आणि वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल या महानगरांसह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला त्याचा मोठा लाभ होणार असून, येथील प्रवासी आणि अवजड वाहतूक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.