झोपड्यांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा घोळ

बायोमेट्रिक सर्वेक्षण जबरदस्तीने केले जात असून, प्रत्यक्षात या उपक्रमाची झोपडीधारकांना नेमकी माहिती दिली जात नाही.

सचिन लुंगसे।
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात नेमक्या किती झोपड्या आहेत; झोपड्यांचा पुनर्विकास आणि पुनर्वसन लवकरात लवकर करण्यासाठी काय करता येईल; अशा अनेक मुद्यांचा उहापोह करण्यासह झोपड्यांचा गुंता सोडविण्यासाठी एसआरएने झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. प्रत्यक्षात मात्र बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला विरोध वाढत आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण जबरदस्तीने केले जात असून, प्रत्यक्षात या उपक्रमाची झोपडीधारकांना नेमकी माहिती दिली जात नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अंधेरी, मजास येथील झोपड्यांचे सुरू असलेले बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हे असून, आमचा पुनर्वसनाला अथवा बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला विरोध नाही तर आम्हाला देण्यात येणारी माहिती नीट दिली जावी आणि एसआरएने विकासकाला बळी पडू नये, असे म्हणणे झोपडीधारकांनी मांडले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अंधेरी, मजास येथील महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडी आणि झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडी आणि झोपडीधारकांचे महापालिकेच्या के/पूर्व विभागीय सहायक आयुक्तालयामार्फत १४ मार्च २०१८ पासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण के/पूर्वचे कर्मचारी जबरदस्तीने करत आहेत, असा आरोप केला जात आहे. याबाबत येथील झोपडीधारकांना कोणतीही योग्य माहिती दिली जात नाही. परिणामी, झोपडीधारकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले आहेत.

पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज
झोपडपट्टीच्या सर्वेक्षणमध्ये फक्त झोपड्यांची संख्या मोजू नये, तर प्रत्येक झोपडपट्टीमध्ये किती जण राहतात, त्यांची सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थिती कशा प्रकारे आहे, रोजगार काय आहे, कुठली माणसे आहेत, या सर्वांच्या आधारावर अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने काम जलदगतीने पूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून झोपडपट्ट्यांचे अत्याधुनिक तंत्र-प्रणाली व ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करून, झोपडपट्टीस्थित नकाशा तयार करून, जलदगतीने डोअर टू डोअर बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.


झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकरणांतील वाद, भ्रष्टाचार, विकासकांसोबतचे साटेलोटे, राजकीय वरदहस्त आणि अशा अनेक मुद्द्यांकडे पाहता, अत्याधुनिक साहित्य सामग्रीद्वारे झोपडपट्ट्यांचे करण्यात येणारे सर्वेक्षण पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.

हे सर्वेक्षण खासगी विकासकाच्या हितासाठी सुरू असून, सर्वेक्षणाबाबत पालिकेच्या कर्मचारी वर्गाला विचारणा केली असता, नीटशी उत्तरे मिळत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, झोपडीदादांकडून झोपडीधारकांना त्रास दिला जात असून, याबाबत एसआरए काहीच पावले उचलत नाही. परिणामी, याबाबत न्याय मिळावा, म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडियाचे सचिव अ‍ॅन्थोनी थॉमस यांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना निवेदन दिले असून, न्यायाची मागणी केली आहे.

प्रश्न निरुत्तरितच
मुंबईसह राज्यातील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत, त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. यासंबंधीच्या विधेयकाला हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेने मंजुरी दिली. ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पाची अंमलबजावणी होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मुंबई शहर आणि उपनगराला पडलेल्या झोपड्यांचा विळखा सुटेल, झोपड्यांचा पुनर्विकास होईल, झोपडीधारकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळतील का? असे अनेक प्रश्न निरुत्तरित आहेत.

कुठे आहेत झोपड्या?
टेंभीपाडा, साईविहार, नरदासनगर, प्रतापनगर, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल, माहिम-धारावी, वरळी, असल्फा व्हिलेज, कमानी, बैलबाजार, वडाळा, जोगेश्वरी, गोरेगाव, अंधेरी, बोरीवली येथे झोपड्यांचे प्रमाण अधिक आहे. एसआरए प्राधिकरणाने जीआयएस प्रणालीद्वारे मुंबईच्या नकाशाचे काम पूर्ण झाल्यावर, धारावीनंतर झोपड्यांचे साम्राज्य अंधेरीतही अधिक असल्याचे समोर आले.

घर नक्की कोणाच्या नावे पात्र होणार?
२०११ सालची झोपडी जर २०१७ मध्ये खरेदी करण्यात आली असेल, तर यामध्ये मूळ मालकाच्या नावाने संरक्षण देण्यात येईल की, नवीन मालकांच्या नावाने घर पात्र करून देणार का, याचा उलगडा करणे गरजेचे आहे.
विकासक आणि महापालिकेतील अधिकारी खोटी कागदपत्रे तयार करून आणि एसआरए वाढविण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

मुंबईमध्ये किती एसआरए प्रकल्प आहेत, त्यापैकी किती प्रकल्प कार्यरत आहेत, याचा शासनाने सर्व्हे करावा.
१९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिले. मग २००० च्या आणि त्यानंतर तब्बल २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

गरिबांना घरे हवी असतील, तर २००० सालच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आधी पूर्ण करावी, त्यानंतर २०११ वर लक्ष द्यावे, पण २००० सालच्या निर्णयाला १७ वर्षे पूर्ण झाली, परंतु निर्णय अंमलात आला नाही. विकासकांना धाक असणे गरजेचे आहे; तो असला पाहिजे.

झोपडीधारकांना स्वत:ची हाउसिंग सोसायटी करण्याची योजना अंमलात आणायला हवी. झोपड्यांना पाणी आणि वीज या प्राथमिक सेवा-सुविधा पुरविण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. मात्र, आजही झोपडीधारकांना पुरेशी वीज आणि पाणी मिळत नाही.

एसआरए प्रकल्प राबविताना विकासक नेमण्यापासून पुनर्विकासाच्या परवानग्या, प्रत्यक्ष घर हाती येईपर्यंत अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
वकासकाकडून फसवणूक होणे, सोसायटीमधील वाद, सोसायटी आणि रहिवाशांमध्ये समन्वय नसणे, कागदपत्रे पारदर्शक नसणे असे अनेक मुद्दे एसआरए प्रकल्पग्रस्तांसमोर असतात. विकासकांकडून फसवणूक होण्याचे प्रमाण अधिक असते.

मुंबईत सुरू असलेले एसआरएचे ७० टक्के प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प कसे पूर्ण होतील, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.