शेकडो भूखंडांवर येणार टाच?

करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणाºया भूखंडधारकांवर सिडकोने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई- करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणाºया भूखंडधारकांवर सिडकोने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला सानपाडा येथे दिलेल्या भूखंडाचे वाटप गेल्या आठवड्यात रद्द करण्यात आले. येत्या काळात अशा प्रकारच्या अनेक भूखंडांवर टाच येण्याची शक्यता सिडकोच्या वरिष्ठ सूत्राने वर्तविली आहे. त्यामुळे विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी सवलतीच्या दरात भूखंड पदरात पाडून घेणाºया व निर्धारित वेळेत त्याचा विनियोग न करणाºया भूखंडधारकांचे धाबे दणाणले आहे.
शहराची निर्मिती करताना सिडकोने विविध प्रयोजनासाठी भूखंड आरक्षित ठेवले आहेत. त्यातील काही भूखंड शिक्षण संस्था, अभियांत्रिकी कॉलेजेस, रुग्णालये व सामाजिक संस्थांना अगदी नाममात्र दरात दिले आहेत. या भूखंडाचे वाटप करताना सिडकोने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे. परंतु मागील दीड-दोन दशकांत यातील अनेक भूखंडधारकांनी सिडकोबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींना केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून आले आहे.
विशेष म्हणजे भूखंडाचा करार झाल्यानंतर नियमानुसार दोन वर्षांच्या आत बांधकाम करणे गरजेचे असते. परंतु अनेक भूखंडधारकांनी या नियमाला केराची टोपली दाखविली आहे. तर काहींनी कोणतीही परवानगी न घेता भूखंडाच्या वापरात बदल केला आहे. यात शैक्षणिक संस्थांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
अशा शिक्षण संस्थांसाठी मध्यंतरी सिडकोने अभय योजना जाहीर केली होती. परंतु या योजनेलाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता नियमांना केराची टोपली दाखविणाºया शिक्षण संस्थांसह रुग्णालये व सामाजिक संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत सिडकोने दिले आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सध्या तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला दिलेला भूखंड गेल्या आठवड्यात सिडकोने रद्द केला आहे. भूखंड वाटप रद्द केल्यानंतर लगेच त्याच्या विक्रीसाठी निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करणाºया भूखंडांची झडाझडती घेऊन दोषी आढळणाºयांवर धडक कारवाई करण्याचे संकेत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने भूखंडाचा वापर करणाºया शिक्षण संस्था, रुग्णालये व सामाजिक संस्थांना चाप लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
>संस्थाचालकांची मनमानी
सिडकोने अनेक शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक उपक्रमासाठी अल्पदरात मोक्याचे भूखंड दिले आहेत. तसेच रुग्णालयासाठी अनेक बड्या संस्थांना भूखंडांची बिदागी दिली आहे. असे असले तरी यातील अनेक संस्थांनी सिडकोच्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींना फाटा दिल्याचे दिसून आले आहे. नियमानुसार शैक्षणिक प्रवेशात स्थानिकांना प्राधान्य किंबहुना त्यांच्यासाठी राखीव कोटा ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र बहुतांशी शिक्षण संस्थांनी या नियमाला बगल देत शिक्षणाचे व्यापारीकरण केल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा देताना स्थानिक व गरजूंना २0 टक्के खाटा राखीव ठेवून त्यांना विनामूल्य उपचार देणे बंधनकारक आहे. मात्र करारनाम्यातील या नियमालासुद्धा केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोने अशा संस्थांच्या मनमानीला चाप लावण्याची गरज असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे.
>याअगोदर कारवाई झालेले भूखंड
अटी व शर्तीचा भंग करून भूखंडाचा व्यावसायिक वापर केल्याचा ठपका ठेवत दोन वर्षांपूर्वी सिडकोने वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ अरुणाचल प्रदेश सरकारला अतिथीगृहासाठी दिलेला भूखंड रद्द केला होता. तशी नोटीस संबंधितांना पाठविण्यात आली होती.
सार्वजनिक रुग्णालयासाठी सिडकोने महापालिकेला वाशी सेक्टर १0 येथे आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे. परंतु महापालिकेने यातील एक लाख चौरस फुटांची जागा परस्पर हिरानंदानी हेल्थ केअरला दिली. या प्रकरणात अटी व शर्तीचे महापालिकेने उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत सिडकोने सदर भूखंड वाटप रद्द करण्याची कारवाई केली होती.
वाशी रेल्वे स्थानकासमोरील तुंगा हॉटेललाही सिडकोने नोटीस बजावून त्यांचे भूखंड वाटप रद्द केले होते.