पनवेलमध्ये झोपडीधारक वाऱ्यावर

सरकारचे २०१० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे धोरण असताना पनवेलमधील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना महापालिकेने

कळंबोली : सरकारचे २०१० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे धोरण असताना पनवेलमधील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना महापालिकेने अनधिकृत असल्याचा अभिप्राय पनवेल शहर पोलिसांना दिला आहे. त्यामुळे पडताळणीसाठी आलेल्या झोपडीपट्टीतील रहिवाशांच्या कागदपत्रांवर निगेटिव्ह रिमार्क दिला जात असून त्यांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेकांचे शैक्षणिक, व्यावसायिक तसेच आर्थिक नुकसान होवू लागले आहे.
पनवेल परिसरात नवनवीन प्रकल्प येत असून रोजगार व्यवसायासाठी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने कामगारवर्गाचे स्थलांतर होत आहे. या वर्गाकडून झोपड्या बांधण्यात येत असून शहरातील लक्ष्मी वसाहत, शिवाजीनगर, नवनाथनगर, मालधक्का, आझादनगर, इंदिरानगर, काशीबाई वस्ती, आसुडबाग, पंचशीलनगर, वाल्मीनगर, अशोकबाग, भारतनगर, भीमनगर, सिध्दार्थनगर, कातकरीवाडी या झोपडपट्ट्या आहेत. याठिकाणी अनेक वर्षांपासून कामगारवर्ग राहत असून त्यांच्याकडून पनवेल महापालिकेला घरपट्टीही अदा करण्यात येत आहे. त्यांची मतदार यादीत नावे आहेत त्याचबरोबर मतदानाचा हक्क सुध्दा ही मंडळी बजावतात. पालिका प्रशासनाकडून त्यांना पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच महावितरणकडून वीज जोडणी सुध्दा देण्यात आलेली आहे.
पनवेल नगरपालिकेने बायोमेट्रिक सर्व्हे सुध्दा केला आहे. पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा संकल्प करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेत सहभाग नोंदवून झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याच्या संदर्भात प्रशासन आग्रही आहे. सुरुवातीला १९९९ मध्यंतरी २००० आणि त्यानंतर २०१० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे सरकारी धोरण असतानाही सध्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना अनधिकृत ठरविण्यात येत आहे.