शहरातील माथाडी वसाहतींना विविध समस्यांचा विळखा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2019 02:31 AM2019-09-23T02:31:55+5:302019-09-23T02:31:58+5:30
पालिकेविषयी नाराजी : अंतर्गत कामांचा मुद्दा ऐरणीवर
नवी मुंबई : पालिकेकडून वसाहतीअंतर्गतची कामे होत नसल्याने घणसोलीसह कोपरखैरणेतील माथाडी कामगारांच्या वसाहतींना समस्यांनी ग्रासले आहे. त्यात गटारांच्या रखडलेल्या सफाईमुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. परिणामी सुविधाच मिळत नसल्याने कर का भरायचा ? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
सिडको विकसित गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पालिकेने मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात अशी नागरिकांची मागणी आहे. त्यामध्ये माथाडी कामगारांसाठी तसेच इतर घटकांसाठी सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहतींचा मोठा समावेश आहे. सद्यस्थितीला घणसोली व कोपरखैरणे परिसरात मोठ्या प्रमाणात माथाडी कामगारांच्या वसाहती आहेत, परंतु या वसाहतींमधील गटारांच्या दुरुस्ती, अंतर्गतच्या रस्त्यांची डागडुजी यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. मात्र, या कामांवर होणाऱ्या खर्चाचा भार पेलण्यास अनेक वसाहती असमर्थ आहेत. त्यामध्ये सिम्लपेक्स वसाहतीचाही समावेश आहे. तिथल्या रहिवाशांकडून पालिकेला प्रतिवर्षी सुमारे २५ लाखांच्या कराचा भरणा केला जातो. त्यानुसार मागील पंधरा वर्षात साडेतीन कोटीहून अधिक कर या परिसरातून पालिकेने जमा केला आहे. मात्र, त्याच्या तुलनेत कसल्याही सुुविधा पुरवल्या जात नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच गेली बारा वर्षे संपूर्ण घणसोली नोड पालिका व सिडकोच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत रखडला होता. सद्यस्थितीला सिम्पलेक्स वसाहतीमधील सर्वच सोसायट्यांमध्ये गटारांसह मलनि:सारण वाहिन्यांच्या दुरुस्ती व स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, परंतु त्याकडे लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. त्यामुळे सिडको विकसित माथाडी कामगारांच्या वसाहतींमधील रस्ते, गटारे, मलनि:सारण वाहिन्या यांची दुरुस्ती पालिकेने करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवासी सचिन शिरसाठ यांनी केली आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सिडको विकसित सोसायट्यांमध्ये जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु त्याबरोबरच वसाहतीअंतर्गतच्या रस्त्यांची डागडुजी, गटारे व मलनि:सारण यांच्याही दुरुस्तीची कामे करण्याची गरज शिरसाठ यांनी व्यक्त केली आहे, अन्यथा सोसायट्यांवर खर्चाचा भार वाढून त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य कुटुंबांना बसेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.