‘नैना’तील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष

बांधकाम व्यावसायिक राज कंधारी यांच्या आत्महत्येनंतर नैना क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या परिसरातील अतिक्रमणांवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
बांधकाम व्यावसायिक राज कंधारी यांच्या आत्महत्येनंतर नैना क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या परिसरातील अतिक्रमणांवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. काही व्यावसायिकांनी सिडको परवानगी देईल या भरवशावर बांधकामे सुरू केली आहेत. बिनधास्तपणे इमारती उभ्या केल्या जात असून त्यांना रोखण्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
नवी मुंबई कार्यक्षेत्रामध्ये बांधकामासाठीची जमीन संपत आली आहे. शिल्लक जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये नैना परिसरामध्येच व्यवसायासाठी संधी शिल्लक आहे. या परिसराचा नियोजनबद्धपणे विकास करण्यासाठी शासनाने सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून जानेवारी २०१३ मध्ये नियुक्ती केली आहे. विकास आराखडा तयार करून व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वाचे काम या यंत्रणेवर सोपविले आहे. परंतु नैना परिसरातील पायाभूत सुविधा व बांधकामांचा आराखडा तयार करण्यामध्येच तीन वर्र्षांचा कालावधी सिडकोला लागला आहे. पूर्वी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वर्षाला २५ ते ३० प्रस्तावांना बांधकाम परवानगी मिळत होती. परंतु सिडकोने तीन वर्षात फक्त २९ परवानग्या दिल्या आहेत. मंजुरी वेळेत मिळत नसल्याने गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान होवू लागले आहे. या परिसरामध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. पनवानगीचा विचार न करता इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. बिनधास्तपणे बांधकाम सुरू असताना सिडको व इतर शासकीय यंत्रणा ते थांबविण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करू लागल्या आहेत. सिडकोकडे अतिक्रमण रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवी मुंबईमध्ये विकासाची संधी कमी असल्यामुळे २००८ नंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी पनवेल ग्रामीण परिसरावर लक्ष केंद्रित केले. परंतु नैनामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविल्या जात नसल्याने येथील विकास जवळपास ठप्प झाला आहे.
बांधकाम व्यावसायिक राज कंधारी यांच्या आत्महत्येनंतर सिडकोने त्यांचा कोणताही प्रकल्प रखडविला नसल्याचा खुलासा केला आहे. स्वराज डेव्हलपर्सने वाकडी गावामध्ये ४१ हजार १७० क्षेत्रफळावर गृहबांधणी प्रकल्प उभारण्यासाठी सिडकोकडे अर्ज केला होता. मार्च २०१५ मध्ये परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला होता. सिडकोने दिलेल्या माहितीप्रमाणे सिडकोच्या पथकाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रस्तावित प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली असता तिथे सहा माळ्यांचे बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. जवळपास तीन मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. परवानगीशिवाय हे बांधकाम केले होते. परंतु वास्तवामध्ये एवढे बांधकाम होईपर्यंत सिडको प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्लींथचे काम सुरू असतानाच थांबविले असते तर तीन मजले तयारच झाले नसते असे मत व्यक्त केले जात आहे.