अवैध खडी पिसण्यास बसणार लगाम; क्रेशरचालकांना व्यापार परवाना बंधनकारक

वाहनांना जीपीएस यंत्रणेची सक्ती, शासनास मोठा महसूल मिळणार

नवी मुंबई : नवी मुंबईसह उरण-पनवेल आणि राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात  दगडखाणींच्या परिसरात अवैधरित्या क्रेशर मशीन चालविण्यात येत आहे. याठिकाणी पिसण्यात खडीची महसूल विभागात काेठेही नोंद नसल्याने शासनाचा माेठा महसूल बुडत आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने राज्यातील सर्व क्रेशन चालकांना व्यापार परवाना बंधनकारक करून पिसण्यात येणाऱ्या खडीचीही नोंद घेण्यास सक्ती केली आहे.

यातून दगडखाण मालकांसह क्रेशरचालकांच्या वाटमारीला लगाम बसणार आहे. या शिवाय खडीची वाहतूक करणारे डंपर आणि ट्रक आणि तत्सम वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवून ती शासनाच्या महाखनिज प्रणालीस जोडण्याची सक्ती केली आहे. जीपीएस यंत्रणा वाहनांवर बसविली नसल्यास त्याद्वारे होणारी खडीची वाहतूक अवैध समजली जाणार आहे.

महामुंबईत आहेत अनेक अवैध क्रशर प्लॉन्ट

सध्या राज्यातील अनेक ठिकाणी असलेल्या क्रशरची नोंद फक्त उद्योग विभागाकडे करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी तर कोठेच त्यांची नाेंद नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भिवंडी, वाडा, वसई, मुरबाडसह खारघर, उरण-पनवेल परिसरात माेठ्या प्रमाणात क्रशर प्लॉन्ट आहेत; मात्र मात्र, यातील अनेकांची कोणतीही नोंद महसूल विभागाकडे नाही.

खडीची होणार नेमकी नोंद

क्रशर प्लॉन्टची कोठेही नोंद नसल्याने कोणत्या भागात किती खडी पिसली जाते, पिसलेली खडी कोणत्या सरकारी, खासगी प्रकल्पांसह बिल्डरांकडे पाठविली जाते, याची माहिती उपलब्ध होत नाही. यातून शासनाचा मोठा महसूल बुडत आहे. काही वाहतूकदारांकडे फक्त रॉयल्टी अर्थात वाहतूक परवान्याची नोंद असते. यामुळे या वाटमारीला लगाम घालण्यासाठी क्रशरचालकांना व्यापार परवाना बंधनकारक केला आहे. यातून पिसल्या जाणाऱ्या खडीची नेमकी नोंद ठेवण्यास मदत होणार आहे. कारण त्यासाठी क्रशरचालकांना नोंदवही ठेवायची आहे. या नोंदवहीची महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी अधूनमधून भेटी देऊन त्यांची तपासणी करणार आहेत.

क्रशर प्लॉन्टच्या जागा जिओ फेन्सिंग कराव्यात

व्यापार परवाना घेतल्यानंतर ज्या ठिकाणी क्रशर प्लाॅन्ट टाकून खडीचा साठा करायचा असेल त्या जागा जिओ फेन्सिंग करून महसूल विभागाच्या महाखनिज प्रणालीला जोडणे आवश्यक आहे. तसे नसल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.

एवढ्या जीपीएस यंत्रणा आणणार कोठून

शासनाने १ मे पासून राज्यात रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाही जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले आहे. आता खडीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही ती बसविणे सक्तीचे आहे. यामुळे एकाच वेळी जीपीएस यंत्रणा उपलब्ध होण्यास अडचणी येत आहेत.