पाणथळ जमिनीवरील भराव तत्काळ काढा

सिडकोसह जिल्हा अधिकाऱ्यांना आदेश : विकासकामे न करण्याच्याही सूचना

नवी मुंबई : उरण तालुक्यामधील भेंडखळ येथे १६५ एकर पाणथळ जमिनीवर भराव करण्यात आला आहे. हा भराव तत्काळ हटविण्यात यावा, असे आदेश कोकण पाणथळ तक्रार निवारण समितीने सिडकोसह रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या परिसरामध्ये कोणतीही विकासकामे केली जाऊ नयेत, असे निर्देशही दिले आहेत.

विकासाच्या नावाखाली उरण तालुक्यामधील खारफुटी व पाणथळ जमिनीवर अतिक्रमण सुरू झाले आहे. निसर्गाचा ºहास सुरू झाला असून याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लढा उभारला आहे. भेंडखळजवळील जवळपास १६५ एकर पाणथळ जमीन सिडकोने रिलायन्सला दिली आहे. येथील पाणथळ जमिनीवर भराव करण्याचे काम सुरू झाले आहे. जवळपास ८० टक्के भूभागावरील भरावाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

यामुळे भविष्यात पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्याची शक्यता असल्याचे मत नेचर कनेक्ट फाउंडेशन (नॅट)चे संचालक बी. एन. कुमार व श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केले आहे. याविषयी आठ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपासून ते सर्व शासकीय कार्यालयांकडे तक्रार केली आहे. कोकण पाणथळ तक्रार निवारण समितीकडेही याविषयी पाठपुरावा सुरू केला आहे. ९ डिसेंबरला तक्रार निवारण समितीची बैठक मुंबईमध्ये घेण्यात आली. या बैठकीमध्येही या विषयावर चर्चा करण्यात आली. पाणथळ जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी करण्यात आली.

कोकण पाणथळ तक्रार निवारण समितीनेही या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. सदर जागेवरील डेब्रिज तत्काळ हटविण्यात यावे, अशा सूचना या वेळी रायगडचे जिल्हा अधिकारी व सिडकोला केल्या आहेत. भेंडखळ ही पाणथळ जागा असल्यामुळे त्या क्षेत्राचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणतीही विकासकामे होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा अधिकाºयांनी रिलायन्सला संबंधित ठिकाणी कोणतीही विकासकामे करू नयेत, असे कळविण्यात यावे. एक महिन्यामध्ये डेब्रिज हटवून जैसे थे स्थिती करावी, असे आदेशही दिले आहेत. या परिसरातील कांदळवनाचे नुकसान होऊ दिले जाऊ नये, असेही सूचित केले आहे.

एक महिन्याची मुदत
भेंडखळमधील १६५ एकर पाणथळ जमिनीवर डेब्रिजचा भराव टाकण्याचे काम सुरू आहे. जवळपास ८० टक्के पाणथळ जमिनीवर भराव केला आहे. एक महिन्यामध्ये पाणथळ जमीन पूर्ववत करण्यात यावी व येथे कोणतीही विकासकामे केली जाऊ नयेत, अशा सूचनाही कोकण पाणथळ तक्रार निवारण समितीने केल्या आहेत.