वाढीव घरांचा पायाभूत सुविधांवर परिणाम

एलआयजीच्या घरांची संख्या दहापट वाढली : सांडपाणी व्यवस्थापनाची यंत्रणाही कोलमडली

- अरुणकुमार मेहत्रे

कळंबोली : कळंबोलीतील एलआयजी कॉलनीत एकाची दहा ते अकरा घरे झाली आहेत. त्यामुळे पाणी, मलनि:सारण आणि वीजवितरणला अडचणी येत आहेत. या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होत आहे. ही वाढीव बांधकामे आजच्या घडीला सर्व यंत्रणांची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सिडकोला अपयश असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भविष्यात ही गुंतागुंत आणखी वाढण्याची चिन्ह दिसू लागले आहे.

कळंबोलीत अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी सेक्टर १, २, २ ई ३ ठिकाणी बैठी घरे बांधली. या भागाला एलआयजी कॉलनी असे संबोधले जाते. तिथे अनेकांनी घरे घेतली. कालांतराने या ठिकाणी जवळपास सगळ्याच जणांनी दोन ते तीन मजले वाढविले आहे. एका मजल्यावर तीन ते चार खोल्या बांधल्या. कित्येकांनी त्या भाडेतत्त्वावर सुद्धा दिल्या. रस्त्याच्या बाजूला खाली दुकान आणि वरती मकान अशी परिस्थिती आहे. त्या घरांचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे, तरी सुद्धा पाणीपट्टी घरगुती वापराची भरली जाते. दहा ते अकरा घरांचे फक्त सव्वाशे रुपये इतके पाणी बिल आहे. मागणीच्या तुलनेत पाणी कमी येत असल्याने या वाढीव घरांना पाणी देणे कठीण आहे. त्याशिवाय या जलवाहिन्यांवर काहींनी बांधकाम केले आहेत. त्यामुळे पूर्णपणे जीर्ण झालेल्या वाहिन्या बदलण्याकरिता अडचणी येत आहेत.

मलनि:सारण वाहिन्यांचीही तीच गत आहे. जितकी बैठी घरे होती त्याचनुसार येथे वाहिन्या टाकण्यात आल्या. मात्र आता इमले चढविण्यात आल्याने मलनि:सारण वाहिन्या तुंबतात. त्यामुळे कित्येक घरांमध्ये हे मलमिश्रित पाणी साचते. तसेच इमारतीच्या आजूबाजूला सांडपाण्याचे डबके साचतात. जितके मूळ घरे तितकीच मलनि:सारण वाहिनी त्यात बदल होणार नसल्याने भविष्यात येथील मलनि:सारणाचा प्रश्न निकाली निघणे कठीण असल्याचे सिडकोचे अधिकारी खाजगीत सांगतात.
वसाहत समुद्रसपाटीपासून खाली असल्याने ही घरे बांधली आहेत ती सिडकोने कायम करावी ही जुनी मागणी असल्याचे पनवेल महानगर अपार्टमेंट ओनर्स संस्थेचे अध्यक्ष आत्माराम गावंड यांनी सांगितले.

विद्युत सुविधेवरही ताण
एलआयजीमध्ये मूळ घरांना लागणारी वीज विचारात घेऊन त्याच क्षमतेच्या वीजवाहिन्या या परिसरात टाकण्यात आल्या होत्या. परंतु एकाची दहा घरे झाल्याने आता विजेची मागणीसुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे जी वितरण व्यवस्था आहे त्यावर ताण पडत आहे.
 

बैठ्या घरांना सुरुवातीलाच ज्या मूलभूत सुविधा दिल्या आहेत त्याच सिडकोे देणार.त्यात वाढ करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही कारण वाढीव घरे परवानगी घेऊन बांधले नाहीत. या घरांचा पुनर्विकास झाल्यानंतरच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो
- सीताराम रोकडे,
अधीक्षक अभियंता, सिडको
आता जी परिस्थिती एलआयजीमध्ये झाली आहे त्याला सिडको जबाबदार आहे कारण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नियंत्रण न ठेवल्यामुळे घरांची संख्या वाढली ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानुसार वाढीव लोकसंख्येनुसार सिडकोने पायाभूत सुविधा द्याव्यात.
- आत्माराम कदम,
रहिवासी, कळंबोली