जीएसटी, नोटाबंदीमुळे रिअ‍ॅलिटी क्षेत्रावर परिणाम - विकासकांचे मत

महारेरामुळे बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आली आहे; परंतु नोटाबंदी आणि जीएसटीचा नकारात्मक परिणाम या व्यवसायावर झाला आहे. त्यामुळे मालमत्तांच्या किमती वाढल्याने बजेटमधील घरांना खीळ बसली आहे, असे मत नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे.

नवी मुंबई : महारेरामुळे बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आली आहे; परंतु नोटाबंदी आणि जीएसटीचा नकारात्मक परिणाम या व्यवसायावर झाला आहे. त्यामुळे मालमत्तांच्या किमती वाढल्याने बजेटमधील घरांना खीळ बसली आहे, असे मत नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे.
‘लोकमत - कॉफी टेबल’ उपक्रमात उपस्थित विकासकांनी गेल्या वर्षभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आढावा घेतला. या वेळी एमसीएचआय (नवी मुंबई)चे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर, क्रेडाईच्या (नॅशनल) पीआर कमिटीचे चेअरमन राजेश प्रजापती व बीएएनएमचे माजी अध्यक्ष धर्मेश कारिया उपस्थित होते. रिअल इस्टेट उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध घोषणा केल्या जातात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. एमएमआर रिजनमध्ये सध्या घरांची मोठी मागणी आहे. यात मध्यम व छोट्या आकारांच्या बजेटमधील घरांचा समावेश आहे. मात्र, वाढलेल्या जमिनीच्या किमती, जीएसटी आणि नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे बजेटमधील घरांच्या संकल्पनेला खीळ बसल्याचे प्रकाश बाविस्कर यांनी सांगितले. नवी मुंबई शहराच्या विकासात खासगी विकासकांचे भरीव योगदान राहिले आहे; परंतु मागील काही वर्षांत भूखंडांची कमतरता निर्माण झाली आहे. शिवाय येथील सर्व भूखंडांची मालकी सिडकोकडे आहे. त्यामुळे घरांचे दर स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने सिडकोने स्वस्तात भूखंड उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
उलवे व द्रोणागिरी या नोडचा विकास खुंटला आहे. सिडकोने या नोडकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्याचा फटका विकासकांना बसत आहे.
या नोड्समध्ये विकासकांनी अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी खरेदी केल्या आहेत; परंतु पायाभूत सुविधा नसल्याने प्रकल्प उभारताना मर्यादा येत आहेत. शिवाय वर्षानुवर्षे विनाबांधकाम भूखंड पडून असल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढत आहे. परिणामी, घरांच्या किमती वाढत असल्याचे मत राजेश प्रजापती यांनी व्यक्त केले आहे. नैना क्षेत्राचा विकास आराखडा सदोष आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विकासाला खीळ बसली आहे. या क्षेत्रात आतापर्यंत केवळ पाच प्रकल्पांनाच बांधकाम परवानगी (ओसी) दिली गेली आहे. ही बाब सिडकोची नैना योजना अपयशी ठरल्याचे अधोरेखित होते. बांधकाम परवानगी देताना सिडको विकास शुल्क आकारते; परंतु प्रत्यक्षात सुविधा कधी देणार, असा सवाल प्रजापती यांनी उपस्थित केला आहे.
सिडकोच्या नैना क्षेत्रात विकासाला संधी आहे. बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून नैना क्षेत्राकडे पाहिले जाते; परंतु सिडकोच्या उदासीन धोरणामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून या क्षेत्राचा विकास खुंटला आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी सिडकोने जाहीर केलेली नैना योजना फोल ठरली आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यात सिडकोला अपयश आले आहे. या क्षेत्रात वाढणारी बेकायदा बांधकामे नैनाच्या विकासावर दूरगामी परिणाम करणारी असल्याचे मत बीएएनएमचे माजी अध्यक्ष धर्मेश कारिया यांनी व्यक्त केले आहे.

विकासकांच्या चर्चेतील सूर

बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून पाहिल्या जाणाºया नैना क्षेत्राचे नियोजन अपयशी ठरले आहे. त्यावर उपाय म्हणून नैनासाठी स्वतंत्र कमिटी स्थापन करायला हवी.
सिडकोनिर्मित इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. पुनर्बांधणी झाल्यास अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील. त्यामुळे पुनर्बांधणीच्या मार्गातील अडथळे दूर व्हायला हवेत.
मुंबई, ठाण्यात विकासकांना टीडीआर दिला जातो. नवी मुंबई क्षेत्रातही टीडीआर लागू करणे गरजेचे आहे.
अनधिकृत बांधकामांचा विकासाला फटका बसला आहे. त्याला आवर घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना हव्यात. २०१५पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचे शासनाचे धोरण अयोग्य आहे.
बांधकाम व्यवसायावर मंदी आहे. त्यामुळे विकासक डबघाईला गेले आहेत. असे असतानाही विकासकाकडेच संशयाने पाहिले जाते. त्यांच्या वेदना समजून घेण्याची कोणाचीही मानसिकता नाही. एकूणच बिल्डर्सकडे पाहण्याचा पूर्वग्रह दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.