नवी मुंबई महापालिकेने आपला बहुचर्चित विकास आराखडा प्रकाशित करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. या विकास आराखड्यात सिडकोच्या जुन्या इमारतींसह टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील झोपड्यांच्या जागांवर निवासी वसाहती उभारण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे येत्या दहा वर्षांत शहराची लोकसंख्या किमान २८ लाख ते कमाल ४१ लाखांपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज विकास आराखड्यात बांधला आहे.
महापालिकेची हद्द मर्यादित आहे. एका बाजूला ठाणे खाडीमुळे सीआरझेडचे बंधन, त्यात आता नुकताच मिळालेला रामसर क्षेत्राचा दर्जा, तर दुसरीकडे पारसिक डोंगराची भिंत. यामुळे शहराच्या आडव्या विस्तारावर मर्यादा आली आहे. मात्र, असे असले तरी तरी ३० वर्षांहून अधिक जुनी असलेली सिडकोची जुनी ९२८५६ घरे आणि शहरांतील ४८ झोपडपट्ट्यांत ४१८०५ झोपड्यांच्या जागेवर टोलेजंग वसाहती उभ्या करण्याचे संकेत विकास आराखड्यात देण्यात आले आहेत.
२००८ साली झाला होता झोपड्यांचा सर्व्हेमहापालिकेच्या २००८ च्या सर्व्हेनुसार एमआयडीसीच्या जमिनीवर २९ झोपडपट्ट्यांत २५ हजार ६१३, सिडको जमिनीवर १७ झोपडपट्ट्यांत आठ हजार ३२७ आणि महसूल विभागाच्या जमिनीवरील दोन झोपडपट्ट्यांत सात हजार ८०५ झोपड्यांचा समावेश आहे. अशा पद्धतीने शहराचा व्हर्टिकल विकास करण्यावर महापालिकेने विकास आराखड्यात भर दिला आहे.
वन विभागासह एमआयडीसीच्या जागेवर सर्वाधिक झोपड्यागेल्या २१ वर्षांत शहरांतील झोपड्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. वनविभागाच्या जमिनीवरही शेकडो झोपड्या वाढल्या आहेत, एमआयडीसीची मोठी जागा झोपडपट्टी माफियांनी गिळंकृत केली आहे
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत जादा चटईक्षेत्राचे गाजर२०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार नवी मुंबई शहराची लोकसंख्या ११ लाख २० हजार ५४७ इतकी होती. गेल्या दहा वर्षांत त्यात सहा लाखांची भर पडल्याचा अंदाज आहे. मात्र, राज्य सरकारने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केल्याने विकासकांना विकत वाढीव चटई निर्देशांक घेण्याची मुभा मिळाली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत सध्या पाच ते सहा वाढीव एफएसआयने टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. यात पुढील १२-१५ वर्षांत मोठी भर पडणार आहे. यामुळेच येत्या दहा वर्षांत शहराची लोकसंख्या कमाल ४१ लाखांपर्यंत वाढू शकते, असे संकेत विकास आराखड्याने दिले आहेत.