मागील ३४ वर्षात जेएनपीए तुपाशी तर प्रकल्पग्रस्त उपाशी अशी विदारक स्थिती

जेएनपीटीने शुक्रवारी (२६) ३४ वर्षं पूर्ण केली आहेत.या ३४ वर्षातील लेखाजोखा पाहता जेएनपीएने मात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावरच सोडले आहे.

मधुकर ठाकूर

उरण : जेएनपीटीने शुक्रवारी (२६) ३४ वर्षं पूर्ण केली आहेत.या ३४ वर्षातील लेखाजोखा पाहता जेएनपीएने मात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावरच सोडले आहे.ना नोकऱ्या, साडेबारा टक्के भूखंडांचा अद्यापही पत्ता नाही, विस्थापित दोन्ही गावे पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.तर शेकडो प्रकल्पग्रस्त वय उलटून गेल्यानंतरही नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत.त्यामुळे ३४ वर्षांनंतर जेएनपीए तुपाशी तर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपाशी अशी विदारक स्थिती सध्या पाहायला मिळते आहे.

 जेएनपीटीने आज ३५ व्या  वर्षात पदार्पण केले आहे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या निमित्ताने मुंबईच्या अलिशान पंचतारांकित ताज हॉटेलमध्ये कोट्यावधी रुपये खर्च करून खास जंगी सेलिब्रेशनही केले.मात्र मागील ३४ वर्षात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथोरिटी शिवाय काही एक बदल झालेला नाही.बंदर उभारण्यासाठी येथील तीन हजार खातेदार शेतकऱ्यांकडून सुमारे ३००० हेक्टर जमीन संपादन करुन जेएनपीए आता देशातील पहिली लॅण्डलोड पोर्ट (जमिनीचा मालक) बनली आहे.

वार्षिक ९०० कोटींहून अधिक नफा कमावणाऱ्या जेएनपीएने  पाचही बंदरे खाजगीकरणातुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन दुकानदारी सुरू केली आहे. रॉयल्टीच्या दुकानदारीतुन मिळणाऱ्या कोट्यावधीं रुपयांच्या बक्कळ नफ्यामुळे जेएनपीएचे डोळे चांगलेच पांढरे झाले आहेत.त्यामुळे त्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाचा विसर पडला असल्याचा घणाघाती आरोप न्हावा-शेवा बंदर कामगार (अंतर्गत) संघटनेचे सेक्रेटरी तथा माजी कामगार ट्र्स्टी भुषण पाटील यांनी केला आहे.

जेएनपीए अंतर्गत खासगी पाच बंदरे आली आहेत. मात्र जेएनपीएसह पाचही खासगी बंदरातही प्रतिक्षेत असलेल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांना परप्रांतीय कामगारांची भरती करण्यात आली आहे.देशातील सर्वात मोठा सेझ म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या या सेझमध्ये दिड लाख रोजगार उपलब्ध होतील अशी ग्वाही दस्तुरखुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटनप्रसंगी दिली होती.मात्र सध्या जेएनपीए सेझमध्ये फक्त ३० फायरमनची भरती करण्यात आली आहे.साडेबारा टक्के विकसित भुखंडाचा वाटपाची अद्याप ३००० खातेदार व त्यांच्या १२००० लाभार्थीचा प्रश्न अद्यापही जेएनपीएला सोडविता आलेला नाही.

हनुमान कोळीवाडा आणि नवीन शेवा या दोन्ही विस्थापित गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरी लोंबकळत आहे.३४ वर्षात १८ जेएनपीए प्रकल्पग्रस्त गावातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्यात जेएनपीए सपशेल अपयशी ठरली आहे.त्यामुळे जेएनपीए तुपाशी तर प्रकल्पग्रस्त उपाशी अशी विदारक स्थिती निर्माण झाली असल्याची माहिती न्हावा-शेवा बंदर कामगार (अंतर्गत) संघटनेचे सेक्रेटरी तथा माजी कामगार ट्र्स्टी भुषण पाटील यांनी दिली.