विमानतळ प्रकल्पबाधितांना स्थलांतरणाकरिता प्रोत्साहन भत्ता

विमानतळाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. विमानतळ प्रकल्पबाधितांना स्थलांतरणाकरिता विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ मेपर्यंत ही योजना सुरू असणार आहे.

नवी मुंबई : विमानतळाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. विमानतळ प्रकल्पबाधितांना स्थलांतरणाकरिता विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ मेपर्यंत ही योजना सुरू असणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व अनुषंगिक कामासाठी स्थलांतरित होणाºया बांधकामाबद्दल प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसन व पुन:स्थापना योजनेअंतर्गत भूखंडांच्या वाटपासोबतच बांधकाम अनुदान व घरभाडे यांसारखे लाभ देण्यात येत आहेत. या लाभांव्यतिरिक्त प्रकल्पबाधित बांधकामधारकांना बांधकाम निष्कासित केल्यानंतर विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. लवकर स्थलांतरित होणाºयांना मुदतनिहाय भत्ता देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तीन टप्यामध्ये ही योजना लागू केली आहे. जे प्रकल्पबाधित ३१ मार्च २०१८पर्यंत त्यांची बांधकामे निष्कासित करतील त्यांना बांधकाम अनुदानाव्यतिरिक्त निष्कासित बांधकामांसाठी ५०० प्रति चौरस फूट दराने प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. जे नागरिक ३० एप्रिलपर्यंत बांधकाम निष्कासित करतील त्यांना प्रतिचौरस फूट ३०० व ३१ मेपर्यंत निष्कासित करणाºयांना प्रतिचौरस फूट १०० रूपये दराने प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.
विमानतळ बांधकामधारकांना १ मार्च २०१४ च्या मूळ पॅकेजनुसार भूखंड व इतर आर्थिक लाभ देण्यात येण्यात येत आहेत. इतर आर्थिक लाभांतर्गत बांधकाम अनुदान प्रति चौरस फुटास १ हजार एक रकमी निर्वाह भत्ता ३६ हजार व एकरकमी आर्थिक सहाय १ लाख २४ हजार ५०० देण्यात येणार आहे. याशिवाय वाहतुकीसाठी ५० हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. विमानतळ कंपनी स्थापन झाल्यानंतर १० दर्शनी मूल्य असलेले १०० समभागही देण्यात आलेले आहेत.
पॅकेजमध्ये सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न -
शासनाने २२ सप्टेंबर २०१७ च्या सुधारीत पॅकेजमध्ये सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रकल्पबाधित बांधकामधारकांची सर्वेक्षण झालेली शून्य पात्रतेची बांधकामे, पती, पत्नी यांची स्वतंत्र बांधकामे व बांधकामधारकांची एकाहून जास्त असलेली बांधकामे यांनाही पात्र ठरवून भूखंड देऊन मूळ पॅकेजनुसार इतर आर्थिक लाभ देखील लागू करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे ७०० चौरस मीटर क्षेत्राची मर्यादा काढून उर्वरीत क्षेत्राचे भूखंड गोठ्याची बांधकामे पात्र ठरवून त्यांनाही वाणिज्यिक वापरानुसार लाभ दिलेले आहेत. आॅक्टोंबर २०१७ पासून १८ महिन्यांसाठी घरभाडे योजनाही लागू केली आहे.